अवघ्या 2 महिन्यांत FDA ची धडक कारवाई! 3,137 आस्थापनांवर छापे; 165 परवाने निलंबित, 714 जणांना अटक

मुंबई : महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात राज्यभर मोठी मोहीम राबवली आहे. 25 मे ते 31 जुलै या अवघ्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल 3,137 अन्न व्यवसाय आस्थापनांवर छापे टाकण्यात आले. या कारवाईत 165 परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.

या मोहिमेदरम्यान नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या 764 आस्थापनांना सुधारणा नोटिसा बजावण्यात आल्या. तसेच सुमारे 28.66 लाख किलो अन्नपदार्थ जप्त करण्यात आले असून त्याची किंमत तब्बल 55.72 कोटी रुपये आहे. विविध प्रकरणांत 532 एफआयआर दाखल करण्यात आले असून 714 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि दूध व्यवसायावर विशेष लक्ष

एफडीएकडून हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि ढाब्यांविरोधातही विशेष मोहीम राबवण्यात आली. राज्यातील 890 आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. गंभीर त्रुटी आढळलेल्या 329 आस्थापनांना सुधारणा नोटिसा देण्यात आल्या, तर 116 परवाने निलंबित करण्यात आले.

दूध व्यवसायातील अनियमिततेविरोधातही कारवाई करण्यात आली. 487 दूध आस्थापनांची तपासणी करून 218 सुधारणा नोटिसा बजावण्यात आल्या आणि 33 परवाने निलंबित करण्यात आले.

तंबाखूजन्य पदार्थ विकणाऱ्या 476 आस्थापनांचीही तपासणी करण्यात आली. यामध्ये 196 नोटिसा बजावण्यात आल्या असून 16 परवाने निलंबित करण्यात आले.

तीन वर्षांतील कारवाईच्या तुलनेत दोन महिन्यांत मोठी कारवाई

अधिकृत आकडेवारीनुसार, 2023-24 मध्ये 34, 2024-25 मध्ये 63 आणि 2025-26 मध्ये 79 परवाने निलंबित करण्यात आले होते. म्हणजेच तीन वर्षांत मिळून 176 परवाने निलंबित झाले. मात्र, यंदाच्या मोहिमेत अवघ्या दोन महिन्यांत 165 परवाने निलंबित झाल्याने एफडीएने अन्नसुरक्षेच्या नियमांच्या अंमलबजावणीवर विशेष भर दिल्याचे दिसून येते.

प्रतिबंधित अन्नपदार्थांविरोधातही धडक कारवाई

प्रतिबंधित अन्नपदार्थांविरोधात 658 आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत 15.11 कोटी रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला. तसेच 407 आस्थापने सील करण्यात आली असून सुमारे 6.60 कोटी रुपये किमतीची 78 वाहनेही जप्त करण्यात आली.

काही आस्थापनांना अंतरिम दिलासा

निलंबित परवाना असलेल्या 165 आस्थापनांपैकी 103 आस्थापनांनी परवाना बदलासाठी अर्ज केला आहे. यापैकी 30 आस्थापनांना अंतरिम दिलासा देत तात्पुरत्या स्वरूपात व्यवसाय सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. 38 प्रकरणांतील आदेश राखीव ठेवण्यात आले असून 35 अर्जांवर अद्याप निर्णय प्रलंबित आहे.

अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधातील ही व्यापक मोहीम यापुढेही सुरूच राहणार असल्याचे एफडीएने स्पष्ट केले आहे.