१०० झोपडीधारकांच्या घरांवर आजच चालणार होता बुलडोझर! एकनाथ शिंदेंनी रेल्वेमंत्र्यांना फोन केला अन् घेतला मोठा निर्णय?

मुंबई : मुंबईतील प्रभादेवी परिसरात राहणाऱ्या सुमारे १०० झोपडीधारकांच्या घरांवर कारवाईची तयारी सुरू असतानाच राजकीय स्तरावर मोठी हालचाल झाली आहे. पश्चिम रेल्वेकडून घरांवर कारवाई सुरू झाल्यानंतर स्थानिकांनी रस्त्यावर उतरून विरोध केला. याच पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हस्तक्षेप करत कारवाई थांबवण्याचे आश्वासन दिले. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी थेट चर्चा केल्याचा दावा करत शिंदे यांनी रहिवाशांच्या पुनर्वसनाबाबतही महत्त्वाची माहिती दिली.
प्रभादेवी रेल्वे स्थानकाला लागून असलेल्या संत रोहिदास चाळ परिसरातील झोपडीधारकांना रेल्वे प्रशासनाने घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. या नोटिसांनंतर २० नोव्हेंबर रोजी कारवाईसाठी यंत्रणा परिसरात दाखल झाली. संभाव्य विरोध लक्षात घेऊन मोठा पोलीस बंदोबस्तही तैनात करण्यात आला होता. मात्र, रेल्वे प्रशासनाने कारवाई सुरू करताच रहिवाशांनी एकत्र येत तीव्र विरोध दर्शवला. बाळा नांदगावकर आणि आमदार अजय चौधरी यांनीही घटनास्थळी पोहोचून परिस्थितीची माहिती घेतली.

या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, या विषयावर पंधरा दिवसांपूर्वीच एसआरए, म्हाडा आणि रेल्वे प्रशासनाच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक झाली होती. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत या भागातील नागरिक मागील ५० ते ६० वर्षांपासून वास्तव्यास असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. त्यामुळे रहिवाशांचे योग्य पुनर्वसन केल्याशिवाय त्यांची घरे हटवू नयेत, अशी भूमिका आपण मांडल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

या परिसराच्या पुनर्विकासासाठी एसआरए आणि रेल्वेच्या संबंधित विभागाला सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या प्रस्तावाला रेल्वे मंत्रालयाने मंजुरी दिल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले. या नियोजनातून स्थानिकांना कायमस्वरूपी घरे मिळण्याबरोबरच परिसराचा पुनर्विकास आणि रेल्वेच्या विकासालाही गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

शिंदे यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी अश्विनी वैष्णव यांच्याशी पुन्हा संपर्क साधून सुरू असलेली कारवाई थांबवण्याची विनंती केली. रेल्वेमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांशी बोलून कारवाई रोखण्याच्या सूचना देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मुख्यमंत्री आणि आपल्यामध्येही या विषयावर चर्चा झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
‘प्रभादेवीतील नागरिकांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला जाईल. राज्य सरकार आणि रेल्वे मंत्रालय मिळून त्यांच्या डोक्यावरील कारवाईची टांगती तलवार दूर करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत,’ असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, कारवाई थांबवण्याच्या आश्वासनानंतर रहिवाशांना दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली असली, तरी प्रत्यक्षात रेल्वे प्रशासनाकडून पुढील आदेश कधी निघतात आणि पुनर्विकासाचा प्रकल्प किती लवकर मार्गी लागतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
