रेखा अंबुरेंच्या कुणबी दाखल्यावरून जरांगेंचा दावा उलटा पडला? बावनकुळेंच्या पत्राचा खरा अर्थ बीड प्रशासनाने केला स्पष्ट
बीड : माजलगावच्या नगरसेविका रेखा अंबुरे यांच्या कुणबी जात प्रमाणपत्रावरून सुरू असलेल्या वादात आता बीड जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालामुळे नवा ट्विस्ट आला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या सूचना मंत्र्यांकडून देण्यात आल्याचा आरोप केला होता. मात्र, बीडच्या निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत पत्रात हा दावा फेटाळण्यात आला आहे. बावनकुळेंकडून प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे कोणतेही आदेश देण्यात आले नव्हते, तर केवळ चौकशी करण्याबाबत पत्र आले होते, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
रेखा अंबुरे यांनी माजलगाव नगरपरिषदेच्या वॉर्ड क्रमांक १ मधून मागास प्रवर्गातील महिला राखीव जागेवर निवडणूक लढवून विजय मिळवला होता. त्यांच्या कुणबी प्रमाणपत्रावर विरोधी उमेदवाराकडून आक्षेप घेण्यात आला. त्यानंतर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीसमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. उपलब्ध माहितीनुसार, समितीने त्यांचा कुणबी जातीचा दावा अमान्य ठरवत प्रमाणपत्र रद्द करून जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे त्यांचे नगरसेवकपदही अडचणीत आले आहे.
याच प्रकरणावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी बावनकुळेंना लक्ष्य केले होते. महसूल मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द झाल्याचा आरोप करत त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, आता समोर आलेल्या बीड प्रशासनाच्या स्पष्टीकरणानुसार, बावनकुळे यांच्या कार्यालयातून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झालेल्या पत्रात प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे निर्देश नव्हते. संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्याबाबतच पत्र पाठवण्यात आले होते. त्यामुळे ‘मंत्र्यांच्या आदेशाने प्रमाणपत्र रद्द झाले’ या आरोपाला प्रशासनाच्या अहवालातून दुजोरा मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, रेखा अंबुरे यांच्या कागदपत्रांबाबतही प्रशासनाने महत्त्वाची माहिती दिली आहे. त्यांच्या विनंतीनंतर संबंधित महसुली नोंदींची चौकशी करण्यात आली. या प्रक्रियेत प्रतिज्ञापत्र आणि शपथपत्र घेण्यात आल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या पत्रात नमूद आहे. मौजे खळवट लिमगावचा नमुना क्रमांक ३३ हा २४ जून रोजी संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आला. सध्या अंबुरे यांची कोणतीही कागदपत्रे संकेतस्थळावर अपलोड करण्यासाठी कार्यालयीन स्तरावर प्रलंबित नसल्याचेही प्रशासनाने सांगितले आहे.
मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घेण्यासारखा आहे. बावनकुळेंनी प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या सूचना दिल्या नाहीत, हा प्रशासनाचा खुलासा आहे; पण रेखा अंबुरे यांचे प्रमाणपत्र रद्द झालेले नाही, असे त्यातून म्हणता येत नाही. उपलब्ध आधीच्या अहवालानुसार, त्यांचे कुणबी प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीच्या निर्णयानंतर अवैध ठरवण्यात आले होते. त्यामुळे प्रमाणपत्र रद्द करण्याची प्रशासकीय प्रक्रिया आणि बावनकुळेंकडून आलेल्या चौकशीच्या पत्राची भूमिका या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत.
या पार्श्वभूमीवर जरांगे पाटील यांच्या आरोपांवर बीड प्रशासनाने थेट स्पष्टीकरण दिल्याने मराठा आरक्षणाच्या राजकारणात या मुद्द्याची चर्चा पुन्हा रंगली आहे. जरांगे सध्या पश्चिम महाराष्ट्र दौऱ्यावर असून, मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देणे हाच आपला ध्यास असल्याचे ते सांगत आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून समाजासाठी काम करत असल्याचा दावा करत त्यांनी गद्दारीच्या मुद्द्यावरही आक्रमक वक्तव्य केले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून जरांगे पाटील आणि राज्य सरकारमधील संघर्ष आधीच तीव्र असताना रेखा अंबुरे प्रकरणातील हा नवा खुलासा महत्त्वाचा मानला जात आहे. प्रशासनाच्या पत्रामुळे बावनकुळेंवरील ‘प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेश दिले’ या आरोपावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता या अधिकृत अहवालावर मनोज जरांगे पाटील काय प्रतिक्रिया देतात आणि आपल्या आधीच्या आरोपांबाबत काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
