‘डिलिमिटेशन’ म्हणजे सत्तेसाठी मतदारसंघांची तोडफोड; ‘संघर्ष करायचा की तडजोड?’ रोहित पवार यांचे आक्रमक मत

मुंबई : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार डिलिमिटेशन (मतदारसंघ पुनर्रचना) विधेयक आणण्याची शक्यता वर्तवली जात असताना, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. हे विधेयक मंजूर झाल्यास लोकसभा आणि विधानसभेच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना राजकीय फायद्यासाठी केली जाईल, असा दावा त्यांनी केला.

रोहित पवार म्हणाले की, राज्यांना ५० टक्के जागा वाढवून देण्याचे आमिष दाखवले जाऊ शकते. मात्र या आश्वासनांना भुलून विधेयकाला पाठिंबा दिल्यास महापालिका प्रभाग रचनेप्रमाणेच लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांचीही राजकीय सोयीने पुनर्रचना होऊ शकते. भाजपने सत्तेची समीकरणे कायम ठेवण्यासाठी २०१६ पासूनच अनुभवी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने याची रणनीती आखल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

आसाममधील मतदारसंघ पुनर्रचनेचा दाखला देत, भौगोलिक आणि घटनात्मक निकषांऐवजी राजकीय हितसंबंधांना प्राधान्य दिले जाईल, असा दावा त्यांनी केला. विधेयक मंजूर होईपर्यंत विरोधकांशी सलोख्याचे वातावरण निर्माण केले जाईल, विविध आश्वासने दिली जातील आणि लोकशाहीची भाषा केली जाईल. मात्र विधेयक मंजूर होताच विरोधकांना बाजूला सारून हुकूमशाही प्रवृत्तीला बळ मिळेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

याशिवाय डिलिमिटेशन आणि SIRच्या माध्यमातून संविधानावर घाला घालण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप करत त्यांनी विरोधकांनी एकजुटीने लढण्याचे आवाहन केले. देशातील तरुणांनी परिवर्तनाची जबाबदारी स्वीकारली असून, आता तडजोड नव्हे तर संघर्षाची भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे. “अपना टाईम आएगा” म्हणण्याची वेळ संपली असून “अपना टाईम आ गया” या विश्वासाने विरोधकांनी एकजुटीने लढले पाहिजे, असे रोहित पवार यांनी म्हटले.