पुनर्वसित दुबार वाटपाची जमीन सरकार जमा होणार ! हवेली व दौंड तालुक्यातील दुबार वाटप होणार उघड ..!!
उरुळीकांचन : राज्यात धरणग्रस्तांना वाटप झालेल्या सर्व जमिनींची पडताळणी करा असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या पुनर्वसन विभागाला दिल्याने राज्यात तसेच पुणे जिल्ह्यात वाटप झालेल्या सर्व पुनर्वसहित जमिनींच्या पडताळनीने पुणे जिल्ह्यातील दुबार वाटप झालेल्या शेकडो एकर बोगस शेतजमीनी सरकार जमा होणार असल्याची शक्यता निर्माण झाल्याने पुर्नवसीतांच्या नावाने एक पेक्ष्या अनेक जमिनी लाटणाऱ्या दलालांचे धाबे दणाणणार आहे .
उच्च न्यायालयाने राज्यातील धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीची पडताळणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या पुनर्वसन विभागला दिले असून त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यातील पुर्नवसन विभागाने अहवाल राज्य सरकार ला सादर केले असून त्यांनतर या अहवालाची पुन्हा एकदा उच्च स्तरीय पडताळणी होणार आहे यात प्रामुख्याने दुबार वाटप क्षेत्र विचारात घेतले जाणार आहे .पुणे जिल्ह्यातील पानशेत ,वरसगाव तसेच वीर आणि उजनीच्या काही प्रकल्पांना हवेली , दौंड या तालुक्यातील जमिनीचे वाटप झाले आहे . या वाटपात मोठी हेराफेरी झाली असल्याच्या तक्रारी आहेत तसेच चालू जमीन वाटपाचे दावे उच्च न्यायालयात दाखल आहेत .
१९७६ पासून या जमीन वाटपात मोठा फेरफार करून दलालांनी वाटपाचे बनावट आदेश करून जमिनी बळकावल्या आहेत .अशा जमिनी मागील काळात अशा जमीनी सरकार जमा झाल्या आहेत . तसेच चालू स्थितीत दुबार जमीन वाटपावरून उच्च न्यायालयात जमीन वाटपात बाधित झालेल्या हवेली व दौंड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी दावे दाखल केले आहेत .
आता मुंबई उच्च न्यायालयाने जमिनीची पडताळणी करण्याचे निर्देश दिल्याने हवेली , दौंड तालुक्यात जमीन वाटपात अनेक नावे दुबार असल्याची चर्चा होती आता तर याबाबत उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याने अशा सर्व नावाची पडताळणी होऊन कारवाई देखील होणार असल्याने दलालांचे पितळ उघडे पडणार असल्याची चर्चा सर्वत्र सुरु आहे.
