धक्कादायक निर्णय! कुरकुंभ खंडणी प्रकरणात पोलिस कारवाईवर न्यायालयाचे ताशेरे; अटक बेकायदेशीर ठरवत तपास अधिकाऱ्यावर कारवाईचे आदेश
दौंड : कुरकुंभ येथील कथित खंडणी प्रकरणात पोलिसांनी केलेली अटक व तपास प्रक्रियेवर दौंड न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. या प्रकरणात आरोपींची अटक कायदेशीर निकषांनुसार योग्य नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने दोन्ही आरोपींची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच तपासी अधिकारी पोलीस उपनिरीक्षक रूपेश कदम यांच्या कार्यपद्धतीबाबत चौकशी करून कारवाईचा अहवाल पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांना सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
कुरकुंभ येथील बांधकाम व्यावसायिक चांगदेव सावता बनकर यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून संदीप पोपट भागवत आणि दीपक मधुकर मंडलिक यांच्याविरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत एक आरोपी रात्री अटक केला तर दुसऱ्याला सकाळी ताब्यात घेतले होते. दोघांनाही नंतर न्यायालयात हजर करण्यात आले.
सुनावणीदरम्यान रिमांड रिपोर्ट, एफआयआर आणि केस डायरीचा सखोल अभ्यास करताना न्यायालयाने अनेक त्रुटी आढळून आल्या. गुन्हा सात वर्षांपर्यंत शिक्षेचा असल्याने BNSS कलम 35(3) अंतर्गत अटकपूर्व नोटीस देणे अपेक्षित होते, मात्र ती योग्य पद्धतीने बजावण्यात आलेली नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. आरोपींना तपासात सहकार्याची संधी न देता थेट अटक केल्याचेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले.
प्राथमिक नोंदींनुसार, तक्रारदार आणि आरोपी यांच्यात प्रलंबित खटल्यांबाबत आर्थिक तडजोडीची चर्चा सुरू असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे BNS कलम 308 अंतर्गत खंडणीचा गुन्हा लागू होतो का, याबाबत गंभीर शंका असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. धमकी किंवा भीती निर्माण करण्याचे ठोस पुरावेही प्रथमदर्शनी उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
तसेच अटकपूर्व नोटीस केवळ औपचारिकता म्हणून देण्यात आली असून तिचा कायदेशीर उद्देश पूर्ण झालेला नाही, असेही न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. आरोपी क्र. 2 ला दिलेला वेळही अपुरा असल्याचे स्पष्ट करत तपास प्रक्रियेत मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न झाल्याचे मत नोंदवण्यात आले.
अखेरीस न्यायालयाने दोन्ही आरोपींची अटक बेकायदेशीर व अनुचित ठरवत त्यांना तत्काळ मुक्त करण्याचे आदेश दिले. तसेच संपूर्ण प्रकरणातील तपास पद्धतीबाबत वरिष्ठ स्तरावर चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्याने पोलीस प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
