मोठी बातमी! LPG पुरवठ्यासाठी केंद्र सरकारचा मास्टरप्लॅन, सर्वसामान्यांना दिलासा…
नवी दिल्ली : आखाती देशांतील युद्धाचा परिणाम जगभर जाणवला आणि भारतातही एलपीजीचा तुटवडा निर्माण झाला होता. मात्र आता परिस्थिती सुधारली असून एलपीजीचा पुरवठा पुन्हा सुरळीत झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.
देशातील एलपीजी पुरवठा अधिक मजबूत आणि सुरक्षित करण्यासाठी केंद्र सरकार मोठे पाऊल उचलत आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने देशभरात सुमारे 2,500 किलोमीटर लांबीच्या चार मोठ्या एलपीजी पाइपलाइन उभारण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे.
या प्रकल्पावर अंदाजे 12,500 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात एलपीजीचा तुटवडा टळणार असून पुरवठा अधिक वेगवान आणि स्थिर होईल. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सध्या भारतात एलपीजीचा मोठा हिस्सा रिफायनरी आणि बंदरांपासून बॉटलिंग प्लांटपर्यंत रस्त्याने, बल्क टँकरच्या माध्यमातून पोहोचवला जातो. मात्र, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाच्या मते, रस्ते अपघातांचा धोका कमी करण्यासाठी पाइपलाइन हा सर्वात सुरक्षित आणि विश्वासार्ह पर्याय ठरतो.
पाइपलाइनद्वारे गॅस वाहतूक केल्याने केवळ खर्चात बचत होणार नाही, तर कार्बन उत्सर्जनातही लक्षणीय घट होईल. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत चार प्रमुख पाइपलाइन मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत, जे रिफायनरी आणि आयात टर्मिनल्सना थेट बॉटलिंग प्लांट्सशी जोडतील. यात चेरलापल्ली–नागपूर, शिक्रापूर–हुबळी–गोवा, पारादीप–रायपूर आणि झांसी–सितारगंज या मार्गांचा समावेश आहे.
या पाइपलाइन केवळ गॅस वाहतुकीसाठीच नव्हे, तर गरज भासल्यास साठवणुकीसाठीही उपयुक्त ठरणार आहेत. मध्य पूर्वेतील तणाव किंवा इतर कारणांमुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यास, या यंत्रणेमुळे देशाची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत होईल. कारण भारत अजूनही आपल्या एलपीजी गरजेचा मोठा भाग आयात करत असल्याने अशा प्रकल्पांचे महत्त्व अधिक वाढते.
सध्या देशात एकूण ९ एलपीजी पाइपलाइन प्रकल्पांची आखणी करण्यात आली असून त्यापैकी चार प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरू आहे. बंदरांना थेट बॉटलिंग प्लांटशी जोडण्यामुळे गॅस वितरण अधिक जलद, कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह होणार आहे.
आखाती देशांतील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या एलपीजी तुटवड्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसला होता. मात्र, या नव्या पाइपलाइन प्रकल्पांमुळे भविष्यात अशा परिस्थितीचा सामना करावा लागणार नाही. देशातील गॅस पुरवठा साखळी अधिक मजबूत होत असल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
