केंद्र सरकारचा ट्रॅक्टरसंदर्भात मोठा निर्णय ; शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध, नेमकं काय आहे प्रकरण?
पुणे : केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२६ पासून देशभरातील ट्रॅक्टरसाठी बीएस-६ इंजिन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला आता शेतकरी संघटना आणि ट्रॅक्टर उत्पादक कंपन्यांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे.
केंद्र सरकारने ट्रॅक्टर संदर्भात घेतलेल्या निर्णयामुळे प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण असा फायदा होणार आहे. तरी त्याचे आर्थिक परिणाम शेतकऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात पडण्याची शक्यता आहे. नवीन इंजिन तंत्रज्ञानामुळे ट्रॅक्टरच्या किमतींमध्ये सुमारे २ ते २.५ लाख रुपयांची वाढ होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. या निर्णयाला शेतकऱ्यांनी विरोध केला असून त्यांनी
असे म्हटले आहे की,सध्या शेतीचे खर्च आधीच वाढलेले आहेत. खत, बियाणे, डिझेल आणि यंत्रसामग्री महाग झाल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक ओझे आहे. अशा वेळी ट्रॅक्टरच्या किमतीत वाढ झाल्यास अनेक लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना नवीन ट्रॅक्टर खरेदी करणे अशक्य होईल. संघटनांनी बीएस-६ इंजिनची अंमलबजावणी किमान दोन वर्षांनी पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे.
दुसरीकडे, अनेक ट्रॅक्टर उत्पादक कंपन्या देखील या नियमांना तयार नाहीत. त्यांच्याकडे अद्याप बीएस-६ इंजिन विकसित करण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि उत्पादन क्षमता नाही. यावर आता केंद्र सरकार काय प्रत्युत्तर देणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
