ब्रेकिंग! उच्च न्यायालयाचा सरकारला मोठा धक्का! उसाची FRP एकरकमीच मिळणार, राजू शेट्टी यांच्या लढ्याला मोठं यश…
मुंबई : राज्यातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांना एक रक्कमी एफ. आर. पी चा कायदा पुर्ववत व्हावा, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या याचिकेवर आज न्यायालयाने राज्यातील उस उत्पादक शेतक-यांच्या बाजूने निकाल दिला. राज्य सरकारने २१-२-२०२२ चा शासन निर्णय रद्द केला. यामुळे राज्यातील राज्यातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांना एक रक्कमी एफ. आर. पी मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, तीन वर्षापासून सुरू असलेल्या या न्यायालयीन लढाईमध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यांमध्ये राज्य सरकारला अधिकार नसताना बेकायदेशीररित्या एक रक्कमी एफ.आर. पी मध्ये मोडतोड करण्यात आली होती.
याचाच फायदा घेत राज्यातील साखर कारखानदार १०.२५ टक्के एफ. आर. पी. बेस पकडून तीन टप्यात एफ. आर. पी देत होते. आजही राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम संपून महिना होत आला तरीही जवळपास ६ ते ७ हजार कोटी रूपयाची एफ. आर. पी थकीत राहिली आहे. राज्यातील सर्व पक्षातील कारखानदार यांनी मिळून केलेल्या षडयंत्रास उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमधून न्याय मिळाला.
आज कारखानदारांच्या चारीमुंड्या चीत करण्यात राज्यातील उस उत्पादक शेतकऱ्यांना यश आले आहे. वास्तिवक पाहता महाविकास आघाडी सरकारने हा केलेला कायदा रद्द करून महायुती सरकारने शेतकऱ्यांची बाजू घेणे आवश्यक होते. पण राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वगळता कुणीच शेतकऱ्यांची बाजू घेतली नाही.
याऊलट महायुती सरकारनेही राज्य सरकारचे महाभियोक्ता बिरेंद्र सराफ यांना हस्तक्षेप करण्यास सांगून शेतकरी विरोधी भुमिका मांडली. राज्यातील शेतक-यांच्या वतीने राजू शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचे ॲड. योगेश पांडे यांनी उच्च न्यायालयात न्यायलायीन कामकाज पाहिले.
