मराठा समाजाच्या बाजूने सर्वात मोठा निकाल! २ सप्टेंबरचा जीआर रद्द होणार नाही; हायकोर्टाने हैदराबाद गॅझेटियरसंदर्भातील याचिका फेटाळल्या..
मुंबई : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात मुंबईत मराठा समाजाचे आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोठे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाचे फलित म्हणजे शासनाने हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानुसार, हैदराबाद गॅझेटिरयच्या आधारे कुणबी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यात आलं आहे. मात्र, या निर्णयाला ओबीसी नेत्यांनी, संघटनांनी विरोध करत न्यायालयात धाव घेतली होती.
मात्र २, सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच, राज्य सरकारने केलेल्या युक्तिवादानंतर उच्च न्यायालयाने हैदराबाद गॅझेटियरच्या शासन आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्यामुळे राज्य सरकारला देखील मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य सरकारने २ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी केलेला जीआर कायम ठेवण्याचा अंतरिम निर्णय देत न्यायालयाने मराठा समाजाच्या मागण्यांना अप्रत्यक्षपणे बळ दिलं आहे. या प्रकरणात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या – ओबीसी मुक्ती मोर्चा आणि ओबीसी वेलफेअर फाऊंडेशन यांच्या मार्फत. दोन्ही संघटनांनी या जीआरला विरोध करत स्थगिती मागितली होती.
मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात राज्यात झालेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर सरकारने “मराठा कुणबी प्रमाणपत्र” देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार, हैदराबाद राज्याच्या जुन्या गॅझेटियर नोंदींवर आधारित मराठा समाजातील लोकांना ‘कुणबी’ किंवा ‘मराठा-कुणबी’ जातीचे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे, ज्यामुळे त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो.
मात्र, या निर्णयाला ओबीसी नेत्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला होता. त्यांचा दावा होता की, या जीआरमुळे ओबीसी समाजाचे आरक्षण मराठा समाजाकडे वळेल, आणि त्यांचे हक्क हिरावले जातील. ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ओबीसी नेत्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन हा जीआर रद्द करण्याची मागणीही केली होती.
जीआरनुसार, मराठवाडा आणि विदर्भातील मराठा कुटुंबांना हैदराबाद गॅझेटियरच्या नोंदींवर आधारित कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करून अर्जांची पडताळणी केली जाणार आहे. सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, खोट्या प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.
दरम्यान, हा शासन निर्णय २००४ पासून जारी झालेल्या पाच जीआरचा भाग आहे आणि मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी दीर्घकाळ सुरू असलेल्या चळवळीतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. या निर्णयानंतर मराठा समाजात आनंदाचे वातावरण असून, पुढील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
