NHM कर्मचाऱ्यांना अखेर मोठा दिलासा! 14 हजारांहून अधिक कंत्राटी कर्मचारी होणार नियमित; 7 व्या वेतन आयोगानुसार मिळणार वेतन
मुंबई : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत गेल्या अनेक वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर सेवा बजावणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सलग दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या 14,010 पात्र कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समायोजनाला शासनाने मंजुरी दिली असून, त्यांच्यासाठी समकक्ष वेतनश्रेणीतील अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयासाठी वार्षिक सुमारे 1,153.60 कोटी रुपयांच्या खर्चालाही मान्यता देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यभरातील आरोग्य सेवेत कार्यरत असलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पुढाकारानंतर हा निर्णय अंतिम करण्यात आल्याची माहिती आहे. यापूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय, आंतरविभागीय समितीच्या शिफारशी आणि विविध विभागांच्या अहवालांच्या आधारे हा शासन निर्णय लागू करण्यात आला.
शासनाच्या निकषांनुसार 25 जून 2026 पर्यंत तांत्रिक खंड वगळून सलग दहा वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या पदांचे नियमित शासकीय पदांशी समकक्षीकरण करून अधिसंख्य पदांवर त्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. पदांचे स्वरूप, शैक्षणिक पात्रता, जबाबदाऱ्या आणि विद्यमान मानधन यांचा विचार करून समकक्ष वेतनश्रेणी निश्चित केली जाईल.
या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार किमान मूलभूत वेतन, महागाई भत्ता आणि प्रवास भत्ता मिळणार असून सध्याचे वेतनही संरक्षित राहील. मात्र पदोन्नती, निवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृत्तीवेतन किंवा आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ लागू होणार नाही. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील विद्यमान रजा नियम मात्र कायम राहतील.
दरम्यान, शासनाने स्पष्ट केले आहे की ही अधिसंख्य पदे व्यक्तीसापेक्ष असतील. संबंधित कर्मचारी सेवा सोडल्यानंतर किंवा सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ती पदे आपोआप रद्द होतील आणि त्यावर नव्याने भरती केली जाणार नाही. भविष्यात अशा प्रकारच्या नियमितीकरणाची वेळ येऊ नये म्हणून NHM अंतर्गत मनुष्यबळाची नियुक्ती प्रामुख्याने बाह्यस्त्रोत किंवा सेवा करार पद्धतीने करण्याचा निर्णयही शासनाने स्पष्ट केला आहे.
