मोठी बातमी! मनोज जरांगेना धक्का; हैदराबाद गॅझेटविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देणारी याचिका दाखल…

पुणे : मराठा आंदोलन मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचा धडका सरकारने लावला आहे. ऐन गणेशोत्सवात मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आमरण उपोषण केल्यानंतर सरकारने हैदराबाद गॅजेटचा जीआर काढला. आता हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट लागू करण्याची घाई सुरू असताना आता मनोज जरांगे ना मोठा धक्का बसला आहे. हैदराबाद गॅझेटियरला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या तरतुदीविरोधात लोकहितवादी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर आणि सातारा गॅझेटियरच्या आधारे 2 सप्टेंबर रोजी अधिसूचना काढली. या अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. याविरोधात दोन जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची लढाई आता पुन्हा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकणार का? याकडे सर्वच समाजाचे लक्ष लागले आहे.

या लोकहित याचिकेत असे म्हटले आहे की, ही अधिसूचना पूर्णपणे बेकायदा असल्याने ती रद्द करावी, अशी विनंती या याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे. याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करू नये आणि त्याद्वारे कोणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी अंतरिम विनंती याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता मनोज जरांगे यांना मोठा धक्का बसला आहे.