मोठी बातमी! राज्यात चार ठिकाणी नवीन न्यायालये; भूमिहीन शेतमजूर-महिला शेतकऱ्यांसाठी मोठं पाऊल, कॅबिनेटचे 8 मोठे निर्णय
मुंबई : गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेस आणखी तीन वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच राज्यात चार ठिकाणी न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीत कृषि, ऊर्जा, विधि आणि न्याय आदी विभागांसंदर्भात मोठे निर्णय घेण्यात आले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोणते आठ मोठे निर्णय?
१) गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेस आणखी तीन वर्षाची मुदतवाढ. आता योजनेत भूमिहीन शेतमजूर व महिला शेतकऱ्यांचा समावेश होणार. महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायद्यामुळे दिलासा. (कृषी व पदुम विभाग)
२) मुंबई शहरातील सर्व शासकीय कार्यालयांची व मुंबई महानगरपालिकांची वीज देयके बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमच्या (बेस्ट उपक्रम) संयुक्त बिलिंग प्रणालीद्वारे केंद्रीकृत पद्धतीने अदा केली जाणार. त्यासाठी प्रशासकीय सुधारणेस मान्यता. (ऊर्जा विभाग)
३) महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात राज्य माहिती आयुक्त यांची आणखी तीन नवीन पदे. या पदांसाठी आवश्यक अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे निर्माण करण्यास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)
४) सिल्लोड (जि. छत्रपती संभाजीनगर) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, तसेच सरकारी वकील कार्यालय होणार., त्यानुषंगाने न्यायिक अधिकारी व कर्मचारीवृंद यांची पदे मंजूर व त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदीस मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)
५) चांदवड (जि.नाशिक) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीस, खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)
६) किनवट (जि. नांदेड) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय व वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. या न्यायालयांसाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)
७) केज (जि. बीड) येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार. या न्यायालयासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे व त्यासाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)
८) पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय होणार. (विधि व न्याय विभाग)
