ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! केंद्र सरकारने ६० वर्ष जुना नियम केला रद्द…
नवी दिल्ली : देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने तब्बल ६० वर्षांपासून लागू असलेला जुना ऊस नियंत्रण आदेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याऐवजी ‘ऊस नियंत्रण आदेश २०२६’ लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे.
या नव्या धोरणामुळे साखर उद्योग अधिक शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे, साखर कारखान्यांनी ऊस खरेदी केल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसे देणे बंधनकारक असेल. जर कारखान्यांनी या मुदतीत पैसे दिले नाहीत, तर थकबाकीवर १५ टक्के वार्षिक व्याज द्यावे लागणार आहे.
याशिवाय, थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘भूमी महसूल थकबाकी’प्रमाणे कारवाई करण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहे. त्यामुळे कारखान्यांवर आर्थिक शिस्त राखण्याचा दबाव वाढणार आहे.
नव्या आदेशातील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे इथेनॉलला साखरेइतकाच अधिकृत दर्जा देण्यात आला आहे. उसाचा रस, सिरप आणि मळी यांनाही या नियंत्रण व्यवस्थेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या मसुद्यावर २० मेपर्यंत नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी आणि संबंधित घटकांना आपले मत मांडण्याची संधी मिळणार आहे.
