पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी मोठी बातमी! वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय; प्रवास होणार आणखी जलद
पुणे : पिंपरी-चिंचवडमधील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. शहरात इलेक्ट्रिक रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टम प्रकल्प राबविण्याच्या कामाला गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर नागरिकांना जलद, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक सार्वजनिक वाहतुकीचा नवा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत भविष्यातील वाहतूक नियोजन, एचसीएमटीआर आणि वर्तुळाकार मार्ग विकास प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी E-RTS प्रकल्पाचे सादरीकरण केले. महामेट्रोच्या सहकार्याने हा प्रायोगिक प्रकल्प सुमारे दीड वर्षांत सुरू करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
E-RTS ही व्यवस्था मेट्रोप्रमाणे वेगवान आणि आधुनिक असेल. या प्रकल्पात रबर टायरवर धावणारी पूर्णपणे इलेक्ट्रिक वाहने वापरण्यात येणार असून प्रत्येक वाहनात 240 हून अधिक प्रवाशांची क्षमता असेल. त्यामुळे कमी वेळेत अधिक प्रवाशांची वाहतूक करणे शक्य होणार आहे.
प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात 17 किलोमीटरचा मार्ग विकसित केला जाणार आहे. हा मार्ग राजा शिवछत्रपती चौक (गोडाऊन चौक), कुदळवाडी चौक, केएसबी चौक, ऑटो क्लस्टर, एम्पायर इस्टेट, काळेवाडी फाटा, जगताप डेअरी चौक ते वाकड असा प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
या मार्गाची पुणे-नाशिक महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, मुंबई-बंगळूर महामार्ग तसेच शहरातील मेट्रो मार्गांशी जोडणी केली जाणार आहे. त्यामुळे शहरातील विविध भागांदरम्यानचा प्रवास अधिक वेगवान आणि सुलभ होईल.
प्रायोगिक प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर HCMTR तसेच शहरातील सर्व BRT मार्गांवर टप्प्याटप्प्याने E-RTS चा विस्तार करण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे. तसेच सर्व मेट्रो स्थानके, रेल्वे स्थानके आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांशी अखंड जोडणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे वाहतूक कोंडी कमी होणे, प्रदूषणात घट होणे आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढणे अपेक्षित आहे. नागरिकांना सुरक्षित, जलद आणि आरामदायी प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार असून शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेत मोठा बदल घडण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत कोणताही विलंब न करता नियोजित वेळेत काम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन आधुनिक आणि उच्च क्षमतेची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभारणे हे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
