MPSC विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! मुख्य परीक्षा २०२५ प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांचे मोठे आश्वासन; सर्व मागण्या मान्य
मुंबई : राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५च्या प्रश्नपत्रिकांबाबत सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांसाठी मोठी अपडेट समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळामध्ये झालेली बैठक यशस्वी ठरल्याची माहिती विद्यार्थ्यांनी दिली आहे. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली असून पेपरची पुनर्तपासणी करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
मुख्यमंत्री आणि विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळामध्ये जवळपास पावणेदोन तास चर्चा झाली. बैठकीनंतर विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने माध्यमांशी संवाद साधत आपल्या मागण्यांबाबत माहिती दिली.
पेपर पुनर्तपासणीचे आश्वासन
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५च्या पेपरबाबत विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, पेपरची पुनर्तपासणी करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आले आहे.
तसेच या प्रकरणातील पेपरफुटीच्या आरोपांची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितल्याची माहिती विद्यार्थ्यांनी दिली.
या प्रकरणात येत्या आठ दिवसांत कारवाई केली जाईल, असे आश्वासनही बैठकीदरम्यान देण्यात आल्याचे विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने सांगितले.
विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्याचा दावा
बैठकीनंतर विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेली चर्चा यशस्वी झाल्याचे सांगितले. तसेच विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
दरम्यान, एमपीएससीच्या कामकाजाबाबत खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले आहे. आयोगाच्या कामकाजात आवश्यक प्रशासकीय आणि परीक्षा सुधारणा करून विद्यार्थ्यांचा आयोगावरील विश्वास अधिक दृढ करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
MPSCच्या सचिवपदी वरिष्ठ IAS अधिकाऱ्याची मागणी
श्रीकांत शिंदे यांनी पत्रामध्ये एमपीएससीच्या सचिवपदी वरिष्ठ दर्जाच्या आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची मागणी केली आहे. तसेच आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची निवड करताना राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त, निष्कलंक चारित्र्याचे, प्रामाणिक आणि प्रशासकीय अनुभव असलेल्या व्यक्तींना प्राधान्य देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या निवडीसाठी निवृत्त न्यायाधीश तसेच वरिष्ठ निवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र निवड समिती स्थापन करण्याचा विचार करावा, अशी मागणीही श्रीकांत शिंदे यांनी पत्रातून केली आहे.
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५च्या पेपरबाबत विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर आता सरकारकडून काय कारवाई केली जाते, याकडे एमपीएससीच्या उमेदवारांचे लक्ष लागले आहे.
