सहकारी बँकांच्या संचालकांसाठी मोठी बातमी! १० वर्षांनंतरही निवडणूक लढवता येणार?
मुंबई : राज्यातील सहकारी बँकांच्या संचालकांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. सलग १० वर्षे संचालकपद भूषवलेल्या व्यक्तींना पुन्हा निवडणूक लढवण्यास घालण्यात आलेली बंदी उठवण्याच्या हालचाली राज्याच्या सहकार विभागाने सुरू केल्या आहेत. विधि व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे.
सहकारी बँकांमधील संचालकांची मक्तेदारी कमी करण्यासाठी तसेच बँकांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन कायद्यात काही महत्त्वाच्या सुधारणा केल्या आहेत. त्यातील कलम १०(ए) नुसार जिल्हा मध्यवर्ती आणि नागरी सहकारी बँकांमध्ये १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तीला पुन्हा संचालकपदाची निवडणूक लढवण्यावर निर्बंध आहेत.
या तरतुदीच्या आधारे राज्य सहकारी निवडणूक आयोगानेही राज्यातील सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये ही अट लागू केली होती. त्यामुळे १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या संचालकांनी पुन्हा निवडणूक लढवण्याचा प्रयत्न केल्यास काही ठिकाणी त्यांचे उमेदवारी अर्ज बाद करण्यात आले.
मात्र, काही ठिकाणी १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतरही संबंधित उमेदवारांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी देण्यात आल्याने या मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाला. त्यानंतर सहकार विभागाने या प्रकरणी तज्ज्ञ तसेच विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागवला.
या अभिप्रायानुसार, राज्यातील सहकारी बँकांच्या निवडणुका महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा आणि सहकारी संस्थांच्या निवडणूक नियमांनुसार घेतल्या जातात. या राज्य कायद्यात १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ संचालक राहिलेल्या व्यक्तीला पुन्हा निवडणूक लढवण्यास बंदी घालणारी स्वतंत्र तरतूद नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तसेच, बँकिंग नियमन कायद्यातील संबंधित तरतुदी राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये लागू करण्यासाठी राज्याच्या सहकार कायद्यात आणि निवडणूक नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचेही मत व्यक्त करण्यात आले.
त्यामुळे १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या सहकारी बँकांच्या संचालकांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी घालण्यात आलेले निर्बंध उठवण्याच्या दिशेने सहकार विभागाने पावले उचलली आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक सहकारी बँकांच्या विद्यमान संचालकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
