मोठी बातमी! अखेर देवेंद्र फडणवीस सरकारकडून मनोज जरांगेंची ‘ही’ मागणी मान्य, थेट जीआरच काढला…

मुंबई : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांची महत्त्वाची मागणी मान्य केली आहे. राज्य सरकारकडून निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. हा निर्णय म्हणजे राज्य सरकारने शिंदे समितीला 30 जून 2025 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार, शिंदे समिती आता हैदराबाद गॅझेट, बॉम्बे गॅझेट आणि सातारा गॅझेटचा देखील अभ्यास करेल. मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडताना याबाबत मागणी केली होती. सरकारने शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊ म्हणून आश्वासन दिले होते. अखेर आता याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

याबाबत माहिती अशी की, अंतरवाली सराटीत मनोज जरांगे यांच उपोषण सोडताना भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी शिंदे समितीसह इतर तीन मागण्यांसाठी निर्णय होईल असे सांगितले होते. त्यानंतर आज सामान्य प्रशासनाकडून शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.

यामध्ये शिंदे समितीची 31 डिसेंबर 2024 रोजी मुदत संपली होती. तेव्हापासून शिंदे समितीने काम बंद होतं. दरम्यान, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी 15 फेब्रुवारीपासून अंतरवली सराटीत साखळी उपोषण करणार असल्याची घोषणा केली आहे. तसेच मुंबईत जाण्याचा इशारा देखील देण्यात आला होता.

दरम्यान, शासन निर्णयान्वये सदर समितीस ३१ डिसेंबर, २०२४ पर्यंत देण्यात आलेली मुदतवाढ संपुष्टात आली असल्याने सदर समितीस ३० जून, २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे, असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात या समितीचे कामकाज सुरू होईल, असे म्हटले जात आहे.