राज्यातील 3 जातींसाठी मोठी गुड न्यूज! OBC प्रमाणपत्राबाबत सरकारचा तातडीचा निर्णय; मंत्र्यांनी दिल्या थेट सूचना
मुंबई : राज्यातील वैश्यवाणी समाजाच्या जात प्रमाणपत्राच्या प्रश्नावर सरकारकडून महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. ‘हिंदू वैश्य’, ‘हिंदू वाणी’ आणि ‘हिंदू वैश्य वाणी’ या नावांमुळे जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्राच्या प्रक्रियेत निर्माण होणाऱ्या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर आता संबंधित प्रकरणांमध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेऊन कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ओबीसी मंत्री अतुल सावे यांनी विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांना याबाबत निर्देश दिले आहेत.
या तिन्ही जातनावांचा एकच सामाजिक घटक असल्याचे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे वैश्यवाणी समाजातील नागरिकांच्या जात प्रमाणपत्राशी संबंधित प्रकरणांची पडताळणी करताना केवळ जातनावातील फरकामुळे अडथळे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी आयोगाच्या अहवालाचा विचार करण्याचे सांगण्यात आले आहे.
नेमका अडथळा कुठे येत होता?
वैश्यवाणी समाजातील नागरिकांच्या कागदपत्रांमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी ‘हिंदू वैश्य’, ‘हिंदू वाणी’ किंवा ‘हिंदू वैश्य वाणी’ अशा नोंदी आढळू शकतात. त्यामुळे जात प्रमाणपत्र काढताना किंवा त्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्राच्या पडताळणीवेळी नावातील फरकाचा मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्यता होती. यामुळे पात्र नागरिकांच्या प्रमाणपत्र प्रक्रियेला विलंब होऊ शकतो.
आता संबंधित विभागीय समित्यांना राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ घेऊन प्रकरणांची तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे जातनावातील या फरकामुळे निर्माण होणारा प्रशासकीय संभ्रम कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
OBC प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर काय फायदा?
जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र हे ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी महत्त्वाचे दस्तऐवज आहेत. शिक्षणातील प्रवेश, सरकारी नोकरी आणि पात्रतेनुसार विविध शासकीय योजना व सवलतींचा लाभ घेताना या कागदपत्रांची आवश्यकता असते. त्यामुळे वैश्यवाणी समाजातील पात्र नागरिकांसाठी या निर्देशांना विशेष महत्त्व आहे. प्रमाणपत्र पडताळणीतील अडथळ्यांमुळे पात्र लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
मात्र प्रत्येकाला थेट प्रमाणपत्र मिळणार का?
सरकारच्या या निर्णयाचा अर्थ संबंधित तीनही जातनावांतील प्रत्येक व्यक्तीला कोणतीही पडताळणी न करता थेट ओबीसी प्रमाणपत्र मिळणार असा नाही. संबंधित व्यक्तीची कागदपत्रे, उपलब्ध नोंदी आणि लागू असलेले नियम तपासल्यानंतरच पात्रतेबाबत निर्णय घेतला जाईल. त्यानंतरच जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधतेची प्रक्रिया पूर्ण होईल.
म्हणूनच सरकारच्या ताज्या सूचनांकडे वैश्यवाणी समाजासाठी प्रमाणपत्र प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. आता विभागीय जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेऊन प्रलंबित आणि नव्या प्रकरणांवर कशाप्रकारे कार्यवाही करतात, याकडे समाजातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
