महाराष्ट्रात तब्बल २० नवे जिल्हे आणि ८१ तालुक्यांची निर्मिती होणार? सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत?

मुंबई : राज्यात नवीन तालुके आणि जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याची मागणी गेल्या काही दिवसांपासून होत आहे. याच मागणीवर वेगवेगळ्या बातम्या समोर येत असतानाच आता राज्य सरकारकडून एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.

तसेच या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक महत्त्वाचे विधान केले आहे. त्यांनी सांगितले की, राज्यात ८१ नवीन तालुके आणि जवळपास २० जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याचे प्रस्ताव सरकारकडे आले आहेत. मात्र याबाबतचा अंतिम निर्णय नवीन जनगणना झाल्यानंतरच होईल.

माध्यमांशी बोलताना बावनकुळे म्हणाले, नवीन जिल्हे व तालुके तयार करण्याचे प्रस्ताव मोठ्या संख्येने आले आहेत. पण जोपर्यंत नवीन जनगणनेची आकडेवारी येत नाही तोपर्यंत हे शक्य होणार नाही. जनगणना झाल्यानंतर भौगोलिक परिस्थिती, लोकसंख्या वाढ, प्रशासकीय गरजा यांचा विचार करून नवीन जिल्हे आणि तालुके निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.

नवीन जिल्हे व तालुके झाल्यास काय फायदे?

प्रशासकीय काम अधिक सुलभ व जलद होतील

नागरिकांना आपल्या गावाजवळच शासकीय कार्यालये उपलब्ध होतील

सरकारी योजना व सेवा थेट सर्वांपर्यंत पोहोचतील दुर्गम भागातील ग्रामस्थांनाही तातडीने सुविधा मिळतील

औद्योगिक व आर्थिक विकासाला गती मिळेल

जिल्हा व तालुका निर्मितीची प्रक्रिया

सर्वप्रथम स्थानिक लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समिती प्रस्ताव मांडते.

महसूल विभाग व इतर विभागांकडून या प्रस्तावाची तपासणी केली जाते.

राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा करून मंजुरी दिल्यानंतर अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाते.

सध्या महाराष्ट्रात ३६ जिल्हे असून ते ६ महसुली विभागांत विभागले आहेत – कोकण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि नागपूर. ग्रामीण भागात ३३ जिल्हा परिषदा, ३५१ पंचायत समित्या आणि तब्बल २७,९०६ ग्रामपंचायती आहेत. तर शहरी भागात २८ महानगरपालिका, २१९ नगरपरिषदा, ७ नगर पंचायती आणि ७ कॅन्टोन्मेंट बोर्ड कार्यरत आहेत.

नवीन जिल्हे आणि तालुके तयार करण्याचा प्रस्ताव हा निश्चितच महत्त्वाचा निर्णय असेल. मात्र तो जनगणना २०२६ नंतरच आकाराला येईल अशी स्पष्टता महसूल मंत्र्यांनी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील नागरिकांना प्रशासन अधिक जवळ आणणाऱ्या या निर्णयासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.