लाडकी बहीण योजनेत महाभूकंप! 92.10 लाख महिलांची नावं एकाच झटक्यात बाद; साडेचार लाख सरकारी कर्मचारी कुटुंबांचा गैरफायदा उघड, हजारो कोटींचा भार कमी

मुंबई : राज्य सरकारच्या सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत मोठी साफसफाई करण्यात आली असून तब्बल 92.10 लाख लाभार्थी महिलांची नावे यादीतून वगळण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. माहितीच्या अधिकारातून (RTI) उघड झालेल्या आकडेवारीमुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवर नवे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पडताळणी आणि ई-केवायसी मोहिमेनंतर लाभार्थ्यांची संख्या जवळपास 2.48 कोटींवरून थेट 1.65 कोटींवर घसरली आहे.

या छाननीदरम्यान सर्वाधिक नावे ई-केवायसी अपूर्ण असल्याने वगळण्यात आली. तब्बल 62 लाख महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली नव्हती. याशिवाय 16 लाख महिलांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे आढळून आले. संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेणाऱ्या 3.60 लाख महिला, एका कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी असलेली 2.50 लाख प्रकरणे, 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या 80 हजार महिला आणि जिल्हास्तरीय पडताळणीत अपात्र ठरलेल्या 1.70 लाख नोंदीही रद्द करण्यात आल्या.

या कारवाईतील सर्वात मोठा धक्का म्हणजे शासकीय कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी योजनेचा घेतलेला कथित गैरफायदा. आकडेवारीनुसार 4.42 लाख स्वयंघोषित शासकीय कर्मचारी कुटुंबीय आणि 8 हजार सत्यापित शासकीय कर्मचारी असे मिळून 4.50 लाखांहून अधिक अर्जदार अपात्र आढळले. या प्रकरणात 600 ते 800 कोटी रुपयांच्या निधीचा गैरवापर झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

लाभार्थ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे सरकारवरील आर्थिक भारही कमी झाला आहे. सध्या 1.65 कोटी लाभार्थी कायम राहिल्याने योजनेचा मासिक खर्च सुमारे 2,484.92 कोटी रुपये असून वार्षिक खर्च 29,819.10 कोटी रुपयांपर्यंत मर्यादित राहणार आहे.

दरम्यान, अपात्र लाभार्थ्यांकडून वसुलीबाबत अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याची बाबही RTI मधून समोर आली आहे. गैरफायदा घेणाऱ्यांकडून रक्कम परत वसूल होणार का, याकडे आता राज्यभरातील लाभार्थी आणि विरोधकांचे लक्ष लागले आहे.

योजनेतील ही मोठी छाननी राज्याच्या राजकारणात नवी चर्चा निर्माण करणारी ठरत असून, पुढील काळात आणखी पडताळणी आणि कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.