कृषी विभागात नव्या पदांना मंजुरी; निळकंठेश्वर साखर कारखान्याला कर्जाची गुडन्यूज, कॅबिनेटचे 8 मोठे निर्णय

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. महसूल, कृषी, सहकार, कौशल्य विकास, उच्च व तंत्र शिक्षण तसेच विधि व न्याय विभागाशी संबंधित एकूण आठ निर्णयांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

मंत्रिमंडळाचे 8 महत्त्वाचे निर्णय

1. भूसंपादनाच्या मोबदल्यावरील व्याजदरात सुधारणा
भूसंपादनाचा मोबदला देण्यास विलंब झाल्यास देण्यात येणाऱ्या व्याजदरात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 मधील कलम 72 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.

2. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत
नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या कंपन्यांच्या समूह किंवा विशेष वहन यंत्रणा (SPV) कंपन्यांमधील अंतर्गत जमीन हस्तांतरणाच्या व्यवहारांवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

3. जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात 25 टक्के सूट
नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात 25 टक्के सूट देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

4. कृषी विभागात चार नव्या पदांची निर्मिती
कृषी विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार कृषी संचालक आणि सहसंचालकांसह चार पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये कृषी संचालक (कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन व अॅग्रीस्टॅक), कृषी सहसंचालक (सांख्यिकी), कृषी सहसंचालक (माहिती व तंत्रज्ञान) आणि अपर संचालक, अॅग्रीस्टॅक (महसूल) या पदांचा समावेश आहे.

5. लातूरच्या साखर कारखान्याला कर्जासाठी मंजुरी
लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी (ता. औसा) येथील श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) कडून भांडवली खर्च आणि खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. कारखान्याच्या 18 कोटी 9 हजार रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव NCDC कडे पाठविण्यात येणार आहे.

6. खाजगी कौशल्य विद्यापीठांच्या नियमांत बदल
स्वयं-अर्थसहाय्यित तत्त्वावर खासगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यास तसेच मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

7. समाजकार्य विषयासाठी नवीन अभ्यासक्रमांना मंजुरी
वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये समाजकार्याची स्वतंत्र विद्याशाखा, नवीन अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त तुकडी सुरू करता येणार आहे. तसेच समाजकार्य महाविद्यालयांमध्येही कायम विना-अनुदान तत्त्वावर नवीन अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त तुकडी सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

8. हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय
नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी आणि कर्मचारीवर्गाच्या पदांना तसेच खर्चाच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.