अनिल देशमुख पुन्हा अडचणीत! ईडीला राज्यपालांची मंजुरी; नेमकं काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणी पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात त्यांच्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) मंजुरी दिली आहे.

या मंजुरीमुळे बार आणि रेस्टॉरंटमधून कथित खंडणी वसुलीशी संबंधित पीएमएलए (PMLA) प्रकरणातील न्यायालयीन प्रक्रियेला वेग मिळणार असून देशमुख यांच्याविरोधातील खटल्याचा मार्ग अधिकृतपणे मोकळा झाला आहे. दरम्यान, देशमुख यांनी “NIA ने परमबीर सिंग यांना आरोपी का केले नाही?” असा सवाल उपस्थित केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयात ईडीने राज्यपालांच्या मंजुरीचे पत्र सादर केले. ईडीचे विशेष सरकारी वकील सुनील गोन्साल्विस यांनी न्यायालयाला सांगितले की, 21 मे 2026 रोजी राज्यपालांनी अनिल देशमुख यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास मंजुरी दिली असून त्याचे अधिकृत पत्रही न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे.

ईडीने न्यायालयाला दिली माहिती

ईडीने न्यायालयात सादर केलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत दाखल प्रकरणातील पुढील न्यायालयीन कारवाईसाठी आवश्यक मंजुरी प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे आता आरोप निश्चित करून खटल्याची पुढील सुनावणी सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

या प्रकरणाची सुरुवात 2021 मध्ये झाली. तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी 20 मार्च 2021 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. देशमुख यांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि इतर अधिकाऱ्यांना मुंबईतील बार, रेस्टॉरंट आणि व्यावसायिक आस्थापनांकडून दरमहा 100 कोटी रुपयांची वसुली करण्याचे लक्ष्य दिल्याचा दावा त्या पत्रात करण्यात आला होता. या आरोपांमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती.

परमबीर सिंग यांच्यावरून सरकारला घेरलं

दरम्यान, अनिल देशमुख यांनी X वरील पोस्टमध्ये सरकारवर निशाणा साधत “NIA ने परमबीर सिंग यांना आरोपी का केले नाही?” असा सवाल केला आहे.

देशमुख यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या ‘अँटिलिया’ निवासस्थानाबाहेर स्फोटके ठेवण्याच्या प्रकरणाचा मास्टरमाईंड तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग असल्याचे ATS तपासात समोर आले होते. त्यामुळेच त्यांची मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून बदली करण्यात आली. त्यानंतर सूडबुद्धीने त्यांनी माझ्यावर 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचे खोटे आरोप केले, असा दावा देशमुख यांनी केला आहे.

पुढे हे प्रकरण NIA कडे वर्ग करण्यात आले. NIA च्या तपासातही परमबीर सिंग यांची भूमिका समोर आली असल्याचा दावा देशमुख यांनी केला आहे. तसेच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी एका आरोपीला जामीन देताना “परमबीर सिंग यांना आरोपी का केले नाही?” असा प्रश्न उपस्थित केला होता, असेही देशमुख यांनी आपल्या पोस्टमध्ये नमूद केले आहे.