राज्यात तत्काळ दुष्काळ जाहीर करा! हेक्टरी ५० हजारांची मदत द्या; शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या ९ मागण्या
मुंबई : मागील वर्षी राज्यात जोरदार पाऊस झाला होता. मात्र, यंदा अनेक भागांत पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतकरी संकटात सापडला आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाचे प्रमाण अत्यल्प राहिल्याने शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यातच शेतीमालाला अपेक्षित भाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. या पत्रातून त्यांनी शेतकरी, शेतमजूर, पशुधन आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी केली असून, एकूण ९ प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.
अपुऱ्या पावसामुळे गंभीर परिस्थिती; शरद पवारांची चिंता
अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधत तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केल्याचे शरद पवारांनी म्हटले आहे.
यंदा राज्यातील बहुतांश भागात पावसाने पाठ फिरवल्याने शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. सोयाबीन, कापूस, बाजरी, मका, तूर, मूग आणि उडीद यांसारखी उभी पिके पावसाअभावी करपली असून, अनेक ठिकाणी कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भावही वाढला आहे. त्यामुळे शेती, पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता असल्याचे पवारांनी पत्रात नमूद केले आहे.
शरद पवारांच्या मुख्यमंत्र्यांकडे ९ मागण्या
१) तातडीने दुष्काळ जाहीर करावा
राज्यातील परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन औपचारिक निकषांची प्रतीक्षा न करता तत्काळ दुष्काळ जाहीर करावा. गंभीर परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त घोषित करून दुष्काळी सवलती लागू कराव्यात.
२) शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजारांची मदत
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी किमान ५० हजार रुपये मदत द्यावी. तसेच शेतमजूर कुटुंबांना प्रत्येकी २५ हजार रुपयांची विशेष मदत जाहीर करावी.
३) कर्जमाफी आणि पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे
आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी योजना तातडीने लागू करावी आणि शेतकऱ्यांना तत्काळ पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान ५० हजारांवरून १ लाख रुपये करावे. तसेच, २०२५-२६ मध्ये पीककर्ज घेऊन यंदा थकीत झालेल्या शेतकऱ्यांचाही कर्जमाफी योजनेत समावेश करावा.
४) पीकविमा योजनेचा लाभ द्यावा
एक रुपयात पीकविमा योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी. शेतकरी हिताचे पूर्वी वगळलेले सर्व ट्रिगर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करून शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे संरक्षण द्यावे. तसेच, गेल्या वर्षी अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी जाहीर करण्यात आलेली हेक्टरी १७ हजार रुपयांची पीकविमा मदत तत्काळ वितरित करावी.
५) रोजगार हमी आणि फळबागांसाठी टँकरची व्यवस्था
दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून विशेष कामे हाती घ्यावीत. शेती आणि जलसंधारणाशी संबंधित कामांना प्राधान्य द्यावे. तसेच फळबागा वाचवण्यासाठी टँकरची व्यवस्था सुरू करावी.
६) पाणी आणि चाऱ्याची तातडीने व्यवस्था
पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झालेल्या गावांचे तातडीने सर्वेक्षण करून गरजेनुसार शासकीय टँकर सुरू करावेत. संबंधित भागात मागणीनुसार चारा छावण्या सुरू कराव्यात. पशुधनासाठी पिण्याचे पाणी आणि आवश्यक पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात.
७) वीजपुरवठ्याबाबत विशेष मोहीम
दुष्काळी परिस्थितीत लोडशेडिंगच्या समस्या वाढत असल्याने विद्युत रोहित्रांच्या दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या माध्यमातून विशेष मोहीम राबवावी.
८) राज्य आणि जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष सुरू करावेत
प्रत्येक जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पिकांची स्थिती, पाणीटंचाई, चाऱ्याची उपलब्धता आणि पशुधनाची स्थिती यावर दररोज देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय नियंत्रण कक्ष सुरू करावेत.
९) विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करावे
दुष्काळसदृश परिस्थितीग्रस्त तालुक्यांतील शाळा, महाविद्यालये आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये केवळ परीक्षा शुल्क माफ न करता विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा.
दरम्यान, शेतकरी, शेतमजूर, पशुधन आणि ग्रामीण जनजीवनावर निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेतील आणि तातडीने आवश्यक उपाययोजना करतील, अशी अपेक्षा शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
