Anganwadi Worker : अंगणवाडी सेविकांचे प्रश्न जेसे थे, संपावर तोडगा नाहीच…

Anganwadi Worker : अगणवाडी कर्मचारी विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारविरोधात राज्यव्यापी संपावर गेले आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा, वेतनश्रेणी, महागाई, अन्य भत्ते, भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी, मासिक पेन्शन यासंबंधी मागण्यांची पूर्तता व्हावी यासाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे.

या संपाचा सोमवारी तेविसावा दिवस होता. तरीही या मागण्यांची अद्याप पूर्तता झालेली नाही. सरकार केवळ आश्वासन देते, कृतिआराखडा देत नाही. केवळ आश्वासनांनी पोट कसे भरणार, असे विचारत आशासेविकांप्रमाणे आम्हाला मानधनवाढ कधी मिळणार, असा प्रश्न अंगणवाडी कर्मचारी आणि मदतनीसांनी उपस्थित केला आहे.

तसेच आशासेविकांशी अशी तुलना करून अंगणवाडी सेविकांना मानधनवाढ हवी आहे असा सूर सरकारी यंत्रणांकडून ऐकू येतो. अंगणवाडी मदतनीस आणि सेविकांच्या न्याय्य हक्कासाठी संघर्ष करणा-या महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृति समितीने याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. Anganwadi Worker

एकाच पद्धतीचे काम करणा-या दोन यंत्रणांमध्ये भेदभाव कसा करता येईल, त्यांच्या व आमच्या कामाची पद्धत सारखी असेल तर इतर मागण्यांच्या संदर्भातही त्याचप्रकारे विचार करायला हवा, असे ते म्हणाले.

चर्चेनंतरही तोडगा नाही..

मागील महिनाभरात अंगणवाडी कर्मचा-यांनी राज्यात सातत्याने सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलने केली. १५ डिसेंबर रोजी नागपूर येथील अधिवेशनामध्ये महामोर्चाही काढला. पाच डिसेंबर रोजी महिला व बालविकासमंत्री यांनी व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा केली.

हा प्रश्न चर्चेत येईल तेव्हा या विषयावर जरूर चर्चा करू, असे आश्वासनही दिले. मात्र त्यापलीकडे सरकारने अद्याप संपाची दखल घेऊन मागण्यांसंदर्भात वाटाघाटी करून संपावर ठोस तोडगा काढलेला नाही.

हे आहेत मागण्या..

अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना ताबडतोब भरीव मानधनवाढ जाहीर करावी. मदतनीस व सेविकांचे मानधन किमान १८ ते २६ हजार रुपये असावे. मदतनिसांच्या मानधनात १००ला ७५ असे प्रमाण असावे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २५ एप्रिल रोजी ग्रॅच्युइटीसंदर्भात दिलेल्या अंतिम निकालाची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. त्यात नमूद केल्यानुसार अंगणवाडी कर्मचारी हे वैधानिक पद असून त्यांना मिळणारा मोबदला हा वेतन आहे. त्यानुसार त्यांना शासकीय कर्मचारी घोषित करून त्या अनुषंगाने येणारे वेतनश्रेणी, भविष्य निर्वाह निधी, सामाजिक सुरक्षा असे लाभ देण्यात यावेत.

आहाराचा आठ रुपये हा दर अत्यल्प असून त्यामुळे कुपोषण निर्मूलन होण्याऐवजी त्यात वाढ होत आहे. हा दर सर्वसाधारण बालकांसाठी सोळा व अतिकुपोषित बालकांसाठी २४ रुपये करावा.

मानधन वाढले तरी महागाई त्याच्या दुपटीने वाढल्यामुळे ते कमी पडते. मानधन महागाई निर्देशांकाला जोडून दर सहा महिन्यांनी त्यात निर्देशांकानुसार वाढ करावी.

पालिका हद्दीत जागेचे निकष शिथिल करून अंगणवाड्यांसाठी किमान पाच ते आठ हजार रुपये भाडे मंजूर करावे.