राज्यात आता तुकडेबंदी कायद्याच्या सुधारणा लागू, दोन कोटी कुटुंबाच्या जमिनी आता अधिकृत होणार..
पुणे : जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा अध्यादेश राज्यात मंगळवारपासून लागू करण्यात करण्यात आला आहे. त्यामुळे अकृषिक वापरासाठी परवानगी असलेल्या क्षेत्रातील जमिनींसाठी आता तुकडेबंदी कायदा लागू राहणार नसल्याने राज्यातील सुमारे ४९ लाख कुटुंबधारकांची (दोन कोटी कुटुंबसदस्य) असलेली जमीन नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबतची माहिती दिली. या अध्यादेशामुळे १९६५ पासून १५ १५ नोव्हेंबर ऑक्टोबर २०२४पर्यंतच्या तुकड्यांचे झालेले हस्तांतरण हे कोणतेही शुल्क न भरता नियमित करता येईल. याबाबतचे राजपत्र जारी करण्यात आले असून, यामुळे आजवर तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध जमिनीचे झालेले व्यवहार नियमित केले जातील.
अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सविस्तर कार्यप्रणाली महसूल विभागाकडून पुढील सात दिवसांत जारी करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे ले-आउटमधील प्लॉटधारकांचे नाव मालकासह सातबारा उताऱ्यावर येणार आहे. त्यामुळे मोठा गोंधळ दूर होईल, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
तुकडेबंदी कायदा हा मुळात शेती क्षेत्रासाठी लागू होता. किफायतशीर शेती करण्यासाठी जमिनीच्या प्रकारानुसार (बागायत / जिरायत) आवश्यक असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र या कायद्याने ठरवले होते. हा कायदा शहरी भागासाठी लागू नव्हता.
मात्र, वाढत्या नागरीकरणामुळे लोकांनी शहराच्या किंवा गावांच्या सभोवताली असलेल्या क्षेत्रांमध्ये त्यांच्या गरजेपोटी, या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्रांचे खरेदी-विक्री व्यवहार केले, याकडे सूत्रांनी लक्ष वेधले.
