अजित पवार सरकारमध्ये गेले आणि राज्य बँक घोटाळ्यातून त्यांचे नाव वगळले.? मोठी माहिती आली समोर
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने दाखल केलेल्या पुरवणी आरोपपत्रात एकूण १४ जणांचा समावेश आहे. या आरोप पत्रातून उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नीचे नाव वगळण्यात आल्याची माहिती आहे. दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रात शिंदे गटाचे माजी मंत्री अर्जुन खोतकर यांचे नाव असल्याचेही समजते.
ईडीच्या आरोपपत्रात एकूण १४ नावांचा समावेश आहे. यात अजित पवार आणि त्यांच्या पत्नी सुमित्रा पवार यांच्या नावांचा समावेश नाही. सुभाष देशमुख, रणजीत देशमुख इत्यादी मोठी नावे यादीमध्ये सामाविष्ट करण्यात आली आहेत.
कारखाने कमी पैशात खरेदी करणे आणि विक्री प्रक्रिया अपेक्षेप्रमाणे न राबवणे हा मूळ ठपका ईडीने याप्रकरणात ठेवला होता. याप्रकरणात नेमकी काय कारवाई होते पाहावं लागणार आहे.
शिखर बँक घोटाळा काय?
ऑगस्ट २०१९ मध्ये मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यामुळे अजित पवार हेही अडचणीत आले होते. २०१० मध्ये शिखर बँकने राम गणेश गडकरी साखर कारखाना विकला होता. साखर कारखान्याची विक्री किंमत २६ कोटी ३२ लाख रुपये, तरीही हा कारखाना अवघ्या १२ कोटी ९५ लाखांना विकण्यात आला.
या प्रकरणात अपेक्षित प्रक्रिया राबवली नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. यावेळी बँकेच्या संचालक पदी अजित पवार होते. ऑगस्ट २०१९ मध्ये मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर काही दिवसात या प्रकरणाचा तपास सक्तवसुली संचालनालयाकडे वर्ग करण्यात आला.
दरम्यान भोपाळ येथे झालेल्या पक्षाच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्य बँक आणि सिंचन घोटाळ्याचा उल्लेख करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सर्वात भ्रष्ट असल्याचा उल्लेख केला होता. त्यानंतर राज्यात अजित पवार गटाने बंड करत सत्तेत सहभागी होणे पसंत केले.
