प्रशासन पार्थ पवारांवर पुन्हा एकदा मेहरबान! आता ४२ कोटी भरण्यासाठी वाढवली मुदत…
पुणे : जमीन व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवारांच्या अमेडिया कंपनीला म्हणणे मांडण्यासाठी आता ७ दिवसांची म्हणजेच २४ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. मुंढवा येथील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला म्हणणे मांडण्यासाठी २४ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
माहिती सह-जिल्हा निबंधक संतोष हिंगाणे यांनी याबाबतची माहिती दिली आहे. या प्रकरणात दस्तखरेदीत मुद्रांक शुल्क बुडविल्याने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने दिलेल्या ४२ कोटी रुपयांच्या नोटिशीवर कंपनीने १४ दिवसांची मुदत मागितली. मात्र, विभागाने केवळ ७ दिवसांची मुदत दिली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्राईझेस एलएलपी कंपनीचे दिग्विजयसिंह पाटील यांनी मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडियाच्या मालकीची सरकारी जमीन पॉवर ऑफ अटर्नी करत शीतल तेजवानी यांच्याकडून खरेदी केली होती.
कंपनीने या जागेवर डेटा सेंटर उभारण्याचे सांगून उद्योग विभागाकडून इरादा पत्र प्राप्त केले होते. त्यानंतर पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने 42 कोटी रुपये शुल्क बुडवल्याने त्यांना नोटीस बजावण्यात आली होती.
अमेडिया कंपनीला मुदतीत आपले म्हणणे २४ नोव्हेंबर पर्यंत मांडावे लागणार आहे. पुत्र पार्थ पवार यांच्या अमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी कंपनीचे भागधारक दिग्विजयसिंह पाटील यांनी मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मालकीची सरकारी जमीन कुलमुखत्यारधारक शीतल तेजवानी यांच्याकडून खरेदी केली होती. कंपनीने या जागेवर डेटा सेंटर उभारण्याचे सांगून उद्योग विभागाकडून इरादा पत्र प्राप्त केले होते.
त्यानुसार कंपनीला मुद्रांक शुल्कात सात टक्क्यांपैकी ५ टक्के सवलत मिळणार होती. मात्र, दोन टक्के न भरताच केवळ ५०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर दस्तनोंदणी करण्यात आली होती. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर दुय्यम निबंधक तारू यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
