मनोज जरांगे पाटील यांना मोठा झटका? आर्थिक व्यवहारांची होणार चौकशी; जवळच्या सहकाऱ्यांवरही नजर

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनामुळे मनोज जरांगे पाटील गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा एकदा चर्चेत आहेत. जरांगे पाटील यांनी 20 दिवस उपोषण केल्यानंतर सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. यावेळी त्यांनी सरकारमधील काही नेत्यांवर गंभीर आरोप केले. एकनाथ शिंदे यांच्यावरही त्यांनी पहिल्यांदाच टीका केली, तर चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावरही त्यांनी जोरदार हल्लाबोल केला.

मनोज जरांगे पाटील यांनी 19 सप्टेंबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार ते जालन्यातून मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले होते. मात्र, बीडमध्ये सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांचे मन वळवण्यात यश आल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, आझाद मैदानावर उपोषणासाठी परवानगी नाकारण्यात आली होती. त्यानंतरही जरांगे मोठ्या ताफ्यासह मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले; मात्र नंतर त्यांनी माघारी परतण्याचा निर्णय घेतला.

याचदरम्यान आता मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाशी संबंधित व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत चौकशी होण्याची माहिती समोर आली आहे. आंदोलनाशी संबंधित नेते, व्यावसायिक आणि काही नातेवाईक यांच्या आर्थिक व्यवहारांची आयकर विभागाकडून छाननी केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

आर्थिक व्यवहारांची होणार तपासणी?

आंदोलनासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत पुरवली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच आंदोलनादरम्यान महागड्या गाड्यांचा वापर होत असल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर आयकर विभागाकडून संबंधित व्यक्तींचे आयकर रिटर्न, आर्थिक व्यवहार, मालमत्ता आणि आर्थिक संबंध तपासले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

याशिवाय आंदोलनाशी संबंधित व्यक्ती, नातेवाईक तसेच कंपन्यांना मिळालेल्या सरकारी कंत्राटांचीही छाननी केली जाणार असल्याची माहिती आहे. सरकारी कंत्राटांमध्ये झालेली वाढ, निविदा प्रक्रिया आणि संबंधित आर्थिक व्यवहार यांची तपासणी केली जाण्याची शक्यता आहे.

764.7 कोटींच्या कंत्राटाचा आरोप

छत्रपती संभाजीनगरमधील एका कंपनीला तब्बल 764.7 कोटी रुपयांची सरकारी कामे मिळाल्याचा आरोप यापूर्वी करण्यात आला होता. अजय बारसकर यांनी या संदर्भात आरोप केले होते. ही कंत्राटे नेमकी कोणत्या प्रक्रियेतून मिळाली, निविदा प्रक्रिया कशी झाली आणि त्यामागील आर्थिक व्यवहार काय होते, याची छाननी होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

दरम्यान, सरकारी कंत्राटदारांना राजकीय फायदा मिळवून दिल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. मात्र, या प्रकरणात ‘क्विड प्रो क्वो’चा थेट पुरावा नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

आता संबंधित व्यक्तींच्या मालमत्ता, जमीन-जुमला, आर्थिक व्यवहार आणि पैशांचा स्रोत याबाबत नेमकी काय माहिती समोर येते, याकडे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली होती. या भेटीदरम्यान माध्यम प्रतिनिधींना बाहेर ठेवण्यात आल्याची माहितीही समोर आली होती. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणात पुढील काळात आणखी कोणती माहिती समोर येते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.