नोव्हेंबरच्या पहिल्याच दिवशी महागाईचा डबल धमाका! गॅस, दूध-दह्याचे दर वाढले; फास्टॅगपासून पेन्शनपर्यंत कोणते नियम बदलले?
पुणे : नोव्हेंबर महिना सुरू होताच सर्वसामान्यांच्या खिशावर परिणाम करणारे अनेक महत्त्वाचे बदल लागू झाले आहेत. महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किमती वाढल्या असून काही राज्यांमध्ये दूध, दही आणि मद्यही महागले आहे. दुसरीकडे, सीएनजीच्या दरातही काही भागांत वाढ करण्यात आली आहे. एवढेच नाही, तर निवृत्तिवेतनधारकांसाठी हयात प्रमाणपत्र जमा करण्याची प्रक्रिया आणि स्थानिक वाहनधारकांसाठी फास्टॅगच्या वार्षिक पाससंदर्भातही महत्त्वाचे बदल लागू झाले आहेत. त्यामुळे नोव्हेंबर महिन्याचे आर्थिक नियोजन करताना नागरिकांना या निर्णयांची माहिती असणे आवश्यक आहे.
व्यावसायिक सिलेंडरच्या दरात वाढ
सरकारी तेल कंपन्यांनी १९ किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीत वाढ केली आहे. दिल्लीत सिलेंडरच्या दरात १० रुपयांची वाढ झाल्याने नवी किंमत २,८२० रुपये झाली आहे. मुंबईत व्यावसायिक सिलेंडर २,७६४ रुपयांना मिळणार आहे. तर चेन्नईमध्ये ११.५० रुपयांची वाढ झाल्याने किंमत २,९९४.५० रुपयांवर पोहोचली आहे. या वाढीचा परिणाम हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांच्या खर्चावर होऊ शकतो.
सीएनजी महागला, महाराष्ट्राला दिलासा
उत्तर भारतातील काही भागांमध्ये ग्रीन गॅस लिमिटेडने सीएनजीच्या दरात प्रतिकिलो २.२५ रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे. मात्र, महाराष्ट्रात सध्या सीएनजीचे दर स्थिर असल्याने वाहनधारकांना दिलासा मिळाला आहे.
दूध-दही आणि मद्याच्या किमती वाढल्या
कर्नाटकात दूध प्रतिलिटर ८ रुपयांनी महागले आहे. या वाढीपैकी ७ रुपये दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. त्याचबरोबर एक किलो दह्याच्या किमतीत १४ रुपयांची वाढ झाली आहे. तामिळनाडूमध्ये मद्याच्या बाटलीमागे १० रुपये वाढवण्यात आले आहेत. मात्र, रिकामी बाटली परत केल्यास ग्राहकांना १० रुपये परत मिळणार आहेत.
दिल्लीकरांसाठी प्रदूषणाचे नवे निर्बंध
दिल्लीमध्ये १ नोव्हेंबरपासून प्रदूषण नियंत्रणासाठीचा सुधारित कृती आराखडा लागू झाला आहे. हिवाळ्यात वाढणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी या आराखड्यानुसार आवश्यक निर्बंध लागू केले जाणार आहेत.
पेन्शन थांबू नये म्हणून हे काम करा!
८० वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या निवृत्तिवेतनधारकांसाठी हयात प्रमाणपत्र जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ३० नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत हे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. निर्धारित मुदतीत प्रमाणपत्र जमा न केल्यास निवृत्तिवेतन वितरणात अडथळा येऊ शकतो.
फास्टॅगधारकांसाठी वार्षिक पासची सुविधा
टोल नाक्याच्या २० किलोमीटर परिसरात राहणाऱ्या स्थानिक नागरिकांसाठी वार्षिक स्थानिक फास्टॅग पासची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. टोल नाका नगरपालिका हद्दीबाहेर असल्यास पाससाठी १,५०० रुपये, तर नगरपालिका हद्दीत असल्यास ३,००० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.
एकूणच, नोव्हेंबरच्या पहिल्याच दिवसापासून लागू झालेल्या या बदलांमुळे काहींच्या घरखर्चात वाढ होणार आहे, तर काही वाहनधारक आणि निवृत्तिवेतनधारकांसाठी नव्या सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत.
