दुष्काळात शेतकऱ्यांसाठी सरकारचा मास्टर प्लॅन! ई-पीक पाहणीपासून शेतरस्त्यांपर्यंत बावनकुळेंनी जाहीर केले महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई : राज्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने आता विकासकामांपासून पीक नोंदणीपर्यंत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. विशेष म्हणजे, यंदा जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून सिमेंट रस्त्यांची कामे केली जाणार नसून हा निधी शेत-पाणंद रस्त्यांसाठी वापरण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर ई-पीक पाहणीची मुदत वाढवणे, नेटवर्क नसलेल्या भागांत ऑफलाइन नोंदणीची सुविधा, पीक विमा कंपन्यांविरोधातील तक्रारी आणि फळबागा वाचवण्यासाठी बोअरवेलला परवानगी असे निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केले आहेत. त्यामुळे दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांना कोणत्या मार्गांनी मदत मिळणार, याची चर्चा सुरू झाली आहे.

२५ लाख शेतकऱ्यांसाठी ई-पीक पाहणीची मुदत वाढवली

ई-पीक पाहणी करताना अनेक शेतकऱ्यांना मोबाईल नेटवर्कअभावी अडचणी येत होत्या. त्यामुळे सरकारने या प्रक्रियेची अंतिम मुदत ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली आहे. आता नेटवर्क उपलब्ध नसलेल्या भागांतील शेतकऱ्यांनाही ऑफलाइन पद्धतीने पीक नोंदणी करता येणार आहे.

राज्यातील ३ कोटी ४५ लाख शेतकऱ्यांपैकी आतापर्यंत ३ कोटी २० लाख शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी पूर्ण झाली आहे. अद्याप २५ लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी बाकी आहे. या शेतकऱ्यांना संधी मिळावी, यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ३० नोव्हेंबरपूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन बावनकुळे यांनी केले आहे.

पीक विम्याच्या तक्रारींवर सरकारची नजर

पीक विमा कंपन्यांविरोधात शेतकऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या तक्रारी आगामी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहेत. यापूर्वीच्या बैठकीतही अनेक तक्रारींवर चर्चा करून त्यांचे निराकरण करण्यात आले होते. त्या वेळी विमा कंपन्यांचे अधिकारी उपस्थित होते. दुष्काळामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे विमा कंपन्यांना देण्यात आल्याचेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आगामी बैठकीत या तक्रारींवर काय निर्णय होतो, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष असेल.

सिमेंट रस्त्यांना स्थगिती; शेत-पाणंद रस्त्यांसाठी निधी

दुष्काळाच्या काळात ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार आणि शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत पोहोचण्यासाठी रस्ता मिळावा, या उद्देशाने सरकारने विकासकामांच्या निधीचा प्राधान्यक्रम बदलला आहे. यंदा जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून सिमेंट रस्त्यांची कामे केली जाणार नाहीत. या कामांना स्थगिती देऊन तो निधी शेत-पाणंद रस्त्यांच्या कामांसाठी वापरण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री बळीराजा शेत-पाणंद रस्ते योजनेला गती देण्यासाठी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात आमदार अध्यक्ष असणार आहेत. त्यांच्यासोबत सहअध्यक्षांची नियुक्तीही करण्यात आली आहे. राज्यातील सुमारे १२५ मतदारसंघांत सहअध्यक्ष नेमण्यात आले आहेत. आमदारांनी तातडीने बैठका घेऊन अधिकाधिक कामे सुरू करावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

या कामांसाठी आवश्यकतेनुसार आमदार निधीचाही वापर होणार आहे. तसेच व्ही.बी. रामजी योजनेची जोड देऊन शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.

संत्रा, मोसंबीच्या बागा वाचवण्यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत मुभा

दुष्काळामुळे संत्रा, मोसंबी, चिकू आणि आंब्याच्या बागा सुकण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत फळबागा वाचवण्यासाठी सरकारने १५ डिसेंबरपर्यंत बोअरवेल घेण्यास परवानगी दिली आहे. यापूर्वी लागू असलेली स्थगिती उठवण्यात आल्याने संबंधित भागांतील बागायतदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, याआधी आगाऊ मदत म्हणून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत पाच हजार रुपये जमा करण्यात आले होते. त्यानंतर आता ई-पीक पाहणी, पीक विमा, शेतरस्ते आणि फळबागांच्या संरक्षणासाठी निर्णय घेण्यात आले आहेत. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने आखलेल्या या उपाययोजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते आणि त्याचा लाभ किती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.