“मी तिचा सातवा नवरा!” पत्नीच्या लग्नांचा आकडा ऐकून पती हादरला; ९ विवाहांच्या दाव्याने हायकोर्टात खळबळ, अखेर न्यायाधीशांनी सुनावला मोठा निर्णय!
बंगळुरू : एका महिलेची चार लग्नं की नऊ? आणि तिचा सध्याचा पती सातवा की आणखी काही? या प्रश्नावरून सुरू झालेला पती-पत्नीमधील वाद आता थेट कर्नाटक उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. पत्नीने तब्बल नऊ वेळा विवाह केल्याचा दावा करणाऱ्या पतीने न्यायालयात धाव घेतली, तर पत्नीने त्याचे आरोप फेटाळून लावले. दोघांच्या परस्परविरोधी दाव्यांमुळे या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, या वादात न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
हे प्रकरण होसापेटे येथील एका राजकीय नेत्याशी संबंधित आहे. पतीच्या म्हणण्यानुसार, त्याच्या पत्नीने २००४ पासून नऊ विवाह केले आहेत. वयाच्या अवघ्या १६व्या वर्षी तिचे पहिले लग्न झाले होते आणि आपण तिचा सातवा पती असल्याचा दावा त्याने केला. लग्न करायचे, पतीशी वाद घालून त्याला त्रास द्यायचा आणि त्यानंतर पैशांची मागणी करत तडजोड करायची, अशी पत्नीची कार्यपद्धती असल्याचा आरोपही त्याने केला. यासाठी काही कागदपत्रे न्यायालयासमोर ठेवण्यात आली.
दुसरीकडे, पत्नीने नऊ विवाहांचा दावा पूर्णपणे फेटाळला. आपण आयुष्यात केवळ चारच विवाह केले असून, प्रत्येक वेळी आधीच्या विवाहातून कायदेशीर तलाक किंवा इस्लामिक पद्धतीनुसार ‘खुला’ घेतल्यानंतरच दुसरा विवाह केल्याचे तिने स्पष्ट केले. पतीने दाखल केलेली कागदपत्रेही खोटी असल्याचा आरोप तिने केला.
या वादाला आणखी एक महत्त्वाचा पैलू आहे. पत्नीने यापूर्वी उडुपी न्यायालयात पतीविरोधात फौजदारी तक्रार दाखल केली होती. पती हिंसक असून हुंड्यासाठी छळ करत असल्याचे तिचे म्हणणे होते. या प्रकरणातील कारवाईला आव्हान देण्यासाठी पतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि कागदपत्रे तपासल्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केवळ आरोपपत्र दाखल झाले म्हणजे गुन्हा सिद्ध झाला असे होत नाही. फौजदारी खटला चालवण्यासाठी आवश्यक ठोस पुरावे असणे गरजेचे आहे.
या निरीक्षणांच्या आधारे उच्च न्यायालयाने राजकीय नेत्याची याचिका स्वीकारली आणि त्याच्याविरोधातील फौजदारी कारवाई पुढे चालवण्याची मागणी फेटाळली. त्यामुळे ‘नऊ लग्नं की चार?’ या प्रश्नापासून सुरू झालेला हा कौटुंबिक वाद आता न्यायालयाच्या निर्णयामुळे चर्चेत आला आहे.
