दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय; शेती कर्जवसुलीला स्थगिती…
मुंबई : राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या शेती कर्जवसुलीला स्थगिती देण्याचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच, पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेशही सरकारने दिले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे. कर्ज पुनर्गठनाची प्रक्रिया ३० एप्रिल २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्यातील बँकांना देण्यात आले आहेत. याशिवाय, आगामी खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत.
यंदा राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे अनेक भागांत दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सुरुवातीला राज्य सरकारने २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. त्यानंतर दुष्काळी मदतीपासून वंचित राहिलेल्या तालुक्यांचा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर आणखी ४३ तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. तसेच, राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाच्या ट्रिगर वननुसार उपाययोजना लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने शेतकऱ्यांसह विद्यार्थ्यांनाही दिलासा देण्याचे निर्णय घेतले आहेत. दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.
दरम्यान, महसूलमंत्री आणि दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जवसुलीबाबत महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या घरी बँक किंवा पतसंस्थेच्या कर्मचाऱ्यांनी कर्जवसुलीसाठी जाऊ नये, अशी सक्त ताकीद त्यांनी दिली आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.
दुष्काळी भागात रोजगार हमी योजनेसाठी ६,७२८ कोटींचा निधी
दुष्काळामुळे शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. दुष्काळी भागातील विविध कामांसाठी रोजगार हमी योजना विभागाने ६ हजार ७२८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
या निधीतून दुष्काळी भागांत सिंचनाची कामे, गायगोठे, वैयक्तिक फळबाग लागवड, बोअरवेल पुनर्भरण, बांबू लागवड, प्रधानमंत्री आवास योजना, रेशीम उद्योगासाठी शेड उभारणी, कंपोस्ट खड्डे आणि सार्वजनिक तलावांची दुरुस्ती अशी विविध कामे हाती घेतली जाणार आहेत. या कामांमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
