आता ‘हे’ नसेल तर दस्त नोंदणी होणार नाही; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचा मोठा निर्णय
मुंबई : दस्त नोंदणीबाबत राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता आधारकार्ड किंवा वैध ओळखपत्राशिवाय दस्त नोंदणी करता येणार नाही. मालमत्ता खरेदी-विक्रीतील फसवणूक टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या सूचनेनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
खोटे साक्षीदार किंवा बनावट पक्षकार उभे करून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी दस्त नोंदणी प्रक्रियेत ओळखपत्राची सक्ती करण्यात आली आहे. खरेदी, विक्री, बक्षीस, गहाण, वाटणी यांसह तब्बल ६३ प्रकारच्या नोंदींसाठी आधार ओळखपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. हा नियम १ ऑक्टोबरपासून लागू करण्यात आला असून, यासंदर्भातील शासनाचे राजपत्रही जारी करण्यात आले आहे.
दरम्यान, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पालघरमधील सूर्या प्रकल्पाबाबतही माहिती दिली. या प्रकल्पासाठी घरे आणि जमिनींचे संपादन केले जात आहे. या परिसरातील काही गावांचे १९७९ मध्ये पुनर्वसन करण्यात आले होते. मात्र, संबंधित जमिनींचा रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याने पुनर्वसनाची रक्कम नेमकी कोणाला द्यायची, असा प्रश्न निर्माण झाला होता.
यासाठी जमिनीच्या नोंदी दुरुस्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानंतर संबंधितांचे प्रॉपर्टी कार्ड आणि सातबारा तयार करून देण्यात येणार आहे. सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड तयार झाल्यानंतर भूसंपादनाची रक्कम देण्यात येईल तसेच संबंधितांना भूखंडही मिळणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. सूर्या प्रकल्पाबाबत काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
ज्यांच्याकडे घरे नाहीत, त्यांना घरे मिळणार
नागपूर जिल्ह्यातील गरजू नागरिकांना घरांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतही मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्मार्ट व्हिलेजची संकल्पना मांडली होती. एका प्रकल्पाच्या बाजूला उपलब्ध असलेल्या जागेवर हे स्मार्ट व्हिलेज उभारण्याची योजना आहे.
यासाठी निशुल्क जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःची घरे नाहीत, त्यामध्ये फासेपारधी समाजातील नागरिकांचाही समावेश आहे, अशा गरजू कुटुंबांना घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
