मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा! कॅबिनेट बैठकीत १० महत्त्वाचे निर्णय, माजी अग्निवीरांनाही मोठा दिलासा

मुंबई : महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांसाठी राज्य सरकारी नोकरीत १० टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. गट-कमधील गणवेशधारी सेवांमधील पदांवर त्यांना नियुक्तीची संधी मिळणार आहे. सैन्य दलात चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून निवृत्त झालेल्या अग्निवीरांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी हे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सामान्य प्रशासन, पशुसंवर्धन, गृह, महसूल, विधी व न्याय तसेच उद्योग विभागांशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत एकूण १० महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील १० महत्त्वाचे निर्णय

१. माजी अग्निवीरांना सरकारी नोकरीत १० टक्के आरक्षण

महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांसाठी शासकीय नोकरीत १० टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गट-कमधील गणवेशधारी सेवांच्या पदांवर त्यांना नियुक्तीची संधी मिळणार आहे. सैन्य दलात चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून निवृत्त झालेल्या अग्निवीरांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. (सामान्य प्रशासन विभाग)

२. महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण जाहीर

राज्यातील पशुधनासाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणात जिल्हानिहाय चारा उत्पादन, लागवडीयोग्य गवतांच्या प्रजाती, वैरणीसाठी उपयुक्त वृक्ष, सुधारित चारा पिके तसेच पारंपरिक आणि अपारंपरिक चारा स्रोतांचा विचार करण्यात आला आहे. विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून चारा उत्पादनाचे नियोजन करण्यात येणार असून, दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन या शेतीपूरक व्यवसायांना चालना मिळणार आहे. (पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग)

३. न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेतील २,७६१ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर

न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयातील २ हजार ७६१ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. (गृह विभाग)

४. महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियमात सुधारणा

‘महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम, २०२५’ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. (गृह विभाग)

५. नागपूर म्हाडाला परवडणाऱ्या घरांसाठी शासकीय जमीन

नागपूर जिल्ह्यातील बेला (ता. उमरेड) येथील २ हेक्टर ३७ आर शासकीय जमीन नागपूर म्हाडाला देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या जागेवर गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी परवडणाऱ्या घरांचा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)

६. सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना ५६ वर्षांनंतर दिलासा

पालघर जिल्ह्यातील सूर्या प्रकल्पग्रस्तांना ५६ वर्षांनंतर दिलासा मिळाला आहे. नेवाळे आणि हनुमाननगर येथील जमिनींच्या फेरवाटपाला मान्यता देण्यात आली असून, प्रकल्पग्रस्तांची नावे सातबारा उताऱ्यावर नोंदवण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)

७. मुंबईतील भूखंडाच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण

मुंबईतील वांद्रे (ता. अंधेरी) येथील नॅशनल सोसायटीज फॉर क्लीन सिटीज या सामाजिक संस्थेला दिलेल्या ६ हजार ११० चौरस मीटर भूखंडाच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)

८. कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी ४५९ पदांची निर्मिती

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी विविध संवर्गांतील ४५९ पदांची निर्मिती करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये गट-अची २०, गट-बची ३५, गट-कची २७६ आणि गट-डची १२८ पदे असतील. या पदांसाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. (विधी व न्याय विभाग)

९. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नवीन दिवाणी न्यायालय

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यात येणार आहे. या न्यायालयांच्या स्थापनेसह आवश्यक न्यायिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पदनिर्मितीला तसेच खर्चाच्या तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. (विधी व न्याय विभाग)

१०. महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरणात सुधारणा

महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण-२०२४ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या सुधारणांनुसार झोन-३ मध्ये उभारण्यात येणाऱ्या लॉजिस्टिक्स पार्क आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना विशेष भांडवली प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

जिल्हानिहाय लॉजिस्टिक्स पार्कच्या कमाल संख्येची अट रद्द करण्यात आली आहे. तसेच झोन-१ आणि झोन-२ मधील पार्कना १०० टक्के, तर झोन-३ मधील पार्कना ७५ टक्के मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात येणार आहे. यासोबतच राज्यस्तरीय समित्यांच्या रचनेतही सुधारणा करण्यात आली आहे. (उद्योग, गुंतवणूक, सेवा व खनिकर्म विभाग)