सोशल मीडिया अकाउंटबाबत सुप्रीम कोर्टाचे मोठे निर्देश; १८ वर्षांखालील मुलांना अकाउंट उघडता येणार की नाही?
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. १८ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया अकाउंटसंदर्भातील नियम अधिक प्रभावी करण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलावीत, असे न्यायालयाने सुचवले आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांना कायदेशीर स्वरूप देण्याबाबतही न्यायालयाने विचार करण्यास सांगितले आहे.
मात्र, या निर्देशांचा अर्थ १८ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया अकाउंट उघडण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे, असा होत नाही. पालकांच्या संमतीने आणि त्यांच्या देखरेखीखाली अल्पवयीन मुलांना अकाउंट उघडण्याची परवानगी देण्याच्या मागणीवरही न्यायालयात चर्चा झाली आहे.
याचिकेत नेमकी काय मागणी?
‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायन्स’ या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या सुरक्षेच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली. याचिकाकर्त्यांचे वकील एच. एस. फुल्का यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.
१८ वर्षांखालील मुलांना स्वतंत्रपणे कायदेशीर करार करण्यास मर्यादा असतात. असे असतानाही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या अटी आणि नियम मान्य करून त्यांना अकाउंट तयार करता येते, हा मुद्दा फुल्का यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरासाठी अधिक प्रभावी कायदेशीर व्यवस्था असावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली.
पालकांच्या देखरेखीखाली अकाउंटची मागणी
याचिकेत १८ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्याऐवजी पालकांच्या संमतीने आणि त्यांच्या देखरेखीखाली अकाउंट उघडण्याची परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी पालकांची ओळख आणि संमती पडताळण्याची व्यवस्था असावी, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. तसेच केंद्र सरकारला याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सध्या काय आहे नियम?
सध्या अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वयाची मर्यादा आणि वापरासंबंधी स्वतंत्र नियम आहेत. मात्र, अल्पवयीन मुलांचे वय आणि पालकांची संमती पडताळण्यासाठी एकसमान आणि प्रभावी व्यवस्था नसल्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
त्यामुळे वय पडताळणी, पालकांची संमती आणि अल्पवयीन मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी कायदेशीर तरतुदी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पुढे काय होणार?
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. त्यामुळे अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत केंद्र सरकार कोणती भूमिका घेते आणि भविष्यात यासंदर्भात कायदेशीर बदल होतात का, याकडे लक्ष लागले आहे. सध्या मात्र १८ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया अकाउंट उघडण्यास पूर्ण बंदी घालणारा आदेश न्यायालयाने दिलेला नाही.
