SIR वर निवडणूक आयोगाचा मोठा ‘घरपोच’ निर्णय! नोटीस मिळालेल्या मतदारांच्या दारातच पोहोचणार BLO; कागदपत्रेही तिथेच घेणार, 12 ऑक्टोबरपर्यंत संधी

मुंबई : महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणामुळे (SIR) चर्चेला आलेल्या प्रक्रियेत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महत्त्वाचा बदल केला आहे. जुळणी न झालेल्या मतदारांना किंवा ‘Logical Discrepancies’ आढळल्याने नोटीस मिळालेल्या नागरिकांना आता कागदपत्रे जमा करण्यासाठी निवडणूक कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. बीएलओ थेट संबंधित मतदारांच्या घरी जाऊन कागदपत्रे स्वीकारणार आहेत.

शनिवारी झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी SIR प्रक्रियेचा आढावा घेतला. त्यानंतर महाराष्ट्रासाठी दावे आणि हरकती दाखल करण्याच्या मुदतीतही वाढ करण्यात आली आहे. आता 12 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत दावे-हरकती दाखल करता येणार आहेत.

नोटीस मिळाली? मग BLO घरीच येणार

SIR प्रक्रियेत ज्या मतदारांची जुन्या मतदार यादीशी जुळवणी झालेली नाही किंवा काही तफावत आढळल्याने नोटीस देण्यात आली आहे, अशा मतदारांकडून बीएलओ घरी जाऊन आवश्यक कागदपत्रे जमा करून घेतील. ही कागदपत्रे ECINet प्रणालीवर अपलोड केली जाणार आहेत. त्यानंतर संबंधित निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) कागदपत्रांची छाननी करून अंतिम निर्णय घेतील.

यामुळे सामान्य परिस्थितीत मतदारांना ERO किंवा AERO कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही. एखाद्या प्रकरणात आवश्यकता भासल्यास ऑनलाइन सुनावणी घेतली जाऊ शकते. या सुनावणीवेळी मतदाराच्या वतीने कुटुंबातील प्रौढ सदस्यही उपस्थित राहू शकतो.

10 नोव्हेंबरपर्यंत कागदपत्रे जमा करण्याची प्रक्रिया

प्राप्त झालेल्या नोटिसा, दावे आणि हरकतींची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठीही कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. 10 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत बीएलओ घरोघरी भेट देऊन आवश्यक कागदपत्रे जमा करतील.

बेघर, मजूर आणि गरीबांसाठी विशेष शिबिरे

SIR प्रक्रियेत बेघर नागरिक, मजूर, गरीब आणि रात्र निवाऱ्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना अडचणी येऊ नयेत, यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना गरजेनुसार विशेष मदत कक्ष आणि शिबिरे आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, मतदार यादीत नाव नसलेल्या पात्र नागरिकांनाही नियमानुसार नाव नोंदवण्यासाठी अर्ज करता येणार आहे. तसेच SIR प्रक्रियेत नाव वगळण्यात आले असल्यास संबंधित नागरिकांना दावे दाखल करण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे नोटीस मिळालेल्या मतदारांसह नवीन मतदार आणि वंचित घटकांनाही आपले नाव मतदार यादीत कायम ठेवण्यासाठी किंवा समाविष्ट करण्यासाठी प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे.

SIR प्रक्रियेवरून देशभरात वाद आणि चर्चा सुरू असतानाच आयोगाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे नोटीसधारक मतदारांना कागदपत्रे सादर करण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे.