यूपीआयवर १८% जीएसटीचा बॉम्ब? १० हजारांच्या पेमेंटचं खरं गणित अखेर समोर!
नवी दिल्ली : यूपीआय व्यवहारांवर व्यापारी सवलत दर लागू होणार असल्याच्या घोषणेनंतर त्यावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जाणार असल्याच्या चर्चांना सोशल मीडियावर वेग आला आहे. मात्र, या दाव्यांमुळे निर्माण झालेला संभ्रम राष्ट्रीय देयक महामंडळाने दूर केला आहे. यूपीआय व्यवहाराच्या संपूर्ण रकमेवर जीएसटी आकारला जाणार नसून, ज्या व्यवहारांवर व्यापारी सवलत दर लागू होईल, त्याच शुल्कावर जीएसटीचा प्रश्न येतो, असं स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.
१५ ऑक्टोबर २०२६पासून २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ठरावीक व्यक्तीकडून व्यापाऱ्याला होणाऱ्या यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के व्यापारी सवलत दर लागू होणार आहे. मात्र, २ हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यापारी व्यवहारांवर हा दर लागू होणार नाही. व्यक्तीकडून व्यक्तीला होणारे यूपीआय व्यवहार कोणत्याही रकमेचे असले तरी शुल्कमुक्त राहतील. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, सुमारे ९६ टक्के व्यापारी यूपीआय व्यवहार या शुल्कामुळे प्रभावित होणार नाहीत.
याचबरोबर छोट्या व्यापाऱ्यांसाठीही शून्य शुल्काची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. यूपीआय क्यूआर कोडद्वारे दरमहा एक लाख रुपयांपर्यंत रक्कम स्वीकारणाऱ्या पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांना व्यापारी सवलत दर द्यावा लागणार नाही. त्यामुळे छोट्या दुकानदारांना आणि रस्त्यावरील विक्रेत्यांना या व्यवस्थेतून संरक्षण मिळणार आहे.
मग १८ टक्के जीएसटीची चर्चा नेमकी कशामुळे? उदाहरणार्थ, १० हजार रुपयांचा पात्र यूपीआय व्यापारी व्यवहार झाला आणि त्यावर ०.४ टक्के व्यापारी सवलत दर लागू झाला, तर शुल्क ४० रुपये होईल. जीएसटी संपूर्ण १० हजार रुपयांवर आकारला जाणार नाही; तो लागू असल्यास या शुल्काशी संबंधित असेल. त्यामुळे १० हजार रुपयांच्या व्यवहारावर थेट १,८०० रुपये जीएसटी लागेल, असा अर्थ काढणे चुकीचे आहे.
७५ हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या पात्र व्यापारी व्यवहारांसाठी व्यापारी सवलत दर प्रति व्यवहार ३०० रुपयांपर्यंत मर्यादित असेल. रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठांसारख्या काही क्षेत्रांमध्ये २ हजार रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी ५ रुपये निश्चित शुल्काची तरतूद आहे. भांडवली बाजाराशी संबंधित व्यवहारांसाठी स्वतंत्र दर निश्चित करण्यात आला आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे व्यापारी सवलत दर हा ग्राहकांकडून थेट आकारला जाणारा कर नसून देयक व्यवस्थेतील संबंधित घटकांमधील शुल्क आहे. त्यामुळे यूपीआय वापरणाऱ्या ग्राहकांकडून या शुल्काच्या नावाखाली स्वतंत्र रक्कम आकारली जाणार नसल्याचं अधिकृत स्पष्टीकरण आहे.
दरम्यान, जीएसटीमध्ये नोंदणीकृत व्यवसायांना व्यापारी सवलत दरावरील जीएसटीचा इनपुट कर सवलत म्हणून दावा करता येतो. मात्र, नोंदणी नसलेल्या काही छोट्या व्यापाऱ्यांबाबत वेगळ्या परिस्थितीची चर्चा सुरू आहे. या मुद्द्यावर पुढील जीएसटी परिषदेत विचार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यूपीआय व्यवहाराच्या संपूर्ण रकमेवर १८ टक्के जीएसटी लागणार असल्याच्या दाव्यांपेक्षा व्यवहाराची रक्कम, प्रकार आणि व्यापाऱ्याची श्रेणी समजून घेणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
