MPSC चा पेपर पुन्हा ‘ऑब्जेक्टिव्ह’ होणार? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा..
मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेच्या पद्धतीवरून विद्यार्थ्यांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वक्तव्यामुळे नवं वळण मिळालं आहे. एमपीएससीची परीक्षा पुन्हा जुन्या वस्तुनिष्ठ पद्धतीने घेण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे. व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने आपल्या अहवालात तशी शिफारस केली, तर सरकार ती स्वीकारण्यास तयार असल्याचं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे.
एमपीएससीमधील परीक्षा पद्धती आणि इतर सुधारणांचा आढावा घेण्यासाठी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. ही समिती विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधत असून, त्यांच्या तक्रारी, सूचना आणि मागण्या जाणून घेत आहे. अनेक तास बैठक घेऊन विद्यार्थ्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं जात असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. सरकारकडूनही समितीच्या कामाचा सातत्याने आढावा घेतला जात आहे.
परीक्षेच्या पद्धतीबाबत वस्तुनिष्ठ पद्धत लागू करण्याची मागणी वारंवार समोर येत असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केलं. यापूर्वी दळवी समितीच्या शिफारशीनुसार वस्तुनिष्ठ पद्धतीऐवजी वर्णनात्मक पद्धतीकडे जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, आता विद्यार्थ्यांकडून पुन्हा वस्तुनिष्ठ पद्धतीची मागणी जोर धरत आहे. समितीने आपल्या अहवालात जुन्या पद्धतीची शिफारस केली, तर त्याबाबत सरकार कोणताही आडकाठीचा निर्णय घेणार नाही, असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. आता सरकार समितीच्या अंतिम अहवालाची प्रतीक्षा करत आहे.
दरम्यान, एमपीएससीच्या माध्यमातून होणाऱ्या पदभरतीबाबतही फडणवीस यांनी महत्त्वाची माहिती दिली. पुढील काळात एमपीएससीच्या परीक्षांमध्ये आतापर्यंतचे भरतीचे विक्रम मोडतील, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पदे उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं त्यांनी सांगितलं. विशेषतः गट-क संवर्गातील पदांची संख्या कमी असल्याच्या विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आहेत. या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात पदे एमपीएससीच्या माध्यमातून भरली जाण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रिक्त पदांचा मुद्दाही सरकारच्या विचाराधीन आहे. ही पदे भरण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उभी करता येईल का, यावर समितीसोबत चर्चा सुरू असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. त्यामुळे आगामी काळात स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर सरकारी भरती होण्याची शक्यता आहे.
एमपीएससीच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरही फडणवीस यांनी स्पष्टीकरण दिलं. ज्या कथित घोटाळ्याचा संदर्भ देत अध्यक्षांच्या राजीन्याची मागणी केली जात आहे, तो प्रकार त्यांच्या नियुक्तीपूर्वीचा असल्याचं त्यांनी सांगितलं. एमपीएससीच्या अध्यक्षांची नियुक्ती राज्यपाल करतात आणि त्यांना पदावर ठेवायचं की नाही, याचा अधिकारही राज्यपालांकडेच असल्याचं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
एखाद्या व्यक्तीच्या कामाचं मूल्यमापन किंवा चौकशी न करता, पुरावे समोर न ठेवता केवळ राजकीय मागणीच्या आधारावर हकालपट्टीची मागणी करणं योग्य नसल्याचंही त्यांनी म्हटलं. सरकारला अशा राजकीय मागण्यांमध्ये रस नसून, विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्या पूर्ण करण्यावर आपला भर असल्याचं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे आता व्ही. राधा समितीच्या अहवालाकडे एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचं लक्ष लागलं आहे.
