सुप्रीम कोर्टाचा एक सवाल अन् शिंदे गटाची चिंता वाढली; शिवसेना नाव-धनुष्यबाण प्रकरणात सुनावणीत काय घडलं?
मुंबई : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी, दोन्ही गटांना स्वतंत्र नाव आणि चिन्ह देऊन निवडणूक लढण्याचा पर्याय निवडणूक आयोगाने का स्वीकारला नाही, असा सवाल केला. प्रतिस्पर्धी गटांपैकी कोणता गट पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतो, हे ठरवताना उपलब्ध असलेल्या पर्यायांचा आयोगाने पुरेसा विचार केला होता का, याबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला.
न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान असेही निरीक्षण नोंदवले की, जर संबंधित निकषांमध्ये काही मर्यादा होत्या, तर दोन्ही गटांना स्वतंत्रपणे निवडणूक लढण्याची संधी देण्याचा तटस्थ पर्याय विचारात घेता आला असता का, हे तपासणे आवश्यक आहे. मात्र, या प्रश्नांमुळे निवडणूक आयोगाचा निर्णय चुकीचा ठरतो, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढलेला नाही.
शिंदे गटाकडून निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन
शिंदे गटाचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन केले. पक्षाची घटना, संघटनात्मक रचना आणि पक्षातील लोकशाही प्रक्रिया तपासण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
2022 मधील वाद हा केवळ विधिमंडळातील फुटीपुरता मर्यादित नव्हता, तर पक्षाच्या राजकीय संघटनेतही मतभेद निर्माण झाले होते, असे कौल यांनी न्यायालयासमोर मांडले. विधिमंडळातील बहुमतासोबतच संघटनात्मक पातळीवरील बहुमताचाही आयोगाने विचार केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या दोन्ही गटांना स्वतंत्र नाव आणि चिन्ह देण्याच्या पर्यायाबाबत सविस्तर युक्तिवाद केला जाईल, असे कौल यांनी न्यायालयाला सांगितले.
शिवसेना नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाबाबतचा हा वाद 2022 मधील पक्षफुटीनंतर निर्माण झाला. फेब्रुवारी 2023 मध्ये निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
