११ रुपयांची वस्तू रुग्णाच्या बिलात ३२५ रुपयांना! रुग्णालयांच्या ‘मार्जिन’चा तुकाराम मुंढेंनी काढला पर्दाफाश; २८४१% तफावत समोर
मुंबई : रुग्णालयातील उपचारांदरम्यान वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय साहित्याच्या किमतीबाबत धक्कादायक तफावत समोर आली आहे. महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी किंमत आणि रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या रकमेतील फरकावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महाराष्ट्रात करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय सर्वेक्षणात काही वैद्यकीय वस्तूंवर २८४१ टक्क्यांपर्यंतचा फरक आढळल्याची माहिती समोर आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुंढे यांनी १० ऑगस्ट रोजी औषधनिर्माण विभाग आणि राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाकडे (एनपीपीए) पत्र पाठवले. या सर्वेक्षणातील निष्कर्षांचा सखोल आढावा घेऊन आवश्यक नियामक कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. वैद्यकीय उपकरणांच्या व्यापारातील नफ्यावर मर्यादा आणणे किंवा अत्यावश्यक उपकरणांसाठी स्वतंत्र किंमत देखरेख व्यवस्था लागू करण्याच्या पर्यायांचाही विचार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
सर्वेक्षणात नेमकं काय समोर आलं?
महाराष्ट्रातील सर्वेक्षणामध्ये रुग्णालयांमध्ये आंतररुग्ण सेवेदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या किमती तपासण्यात आल्या. यामध्ये आयव्ही इन्फ्युजन सेट, सिरिंज, नेब्युलायझर, ऑक्सिजन मास्क आणि कॅथेटर यांचा समावेश होता. खासगी रुग्णालयांनी ही उत्पादने किती रुपयांना खरेदी केली आणि त्यानंतर त्यावर किती एमआरपी होती किंवा रुग्णांकडून किती रक्कम आकारण्यात आली, याची तुलना करण्यात आली.
यातील काही आकडे विशेष चर्चेत आले आहेत. ११.०५ रुपयांना खरेदी केलेल्या आयव्ही इन्फ्युजन सेटसाठी रुग्णाकडून तब्बल ३२५ रुपये आकारल्याचे सर्वेक्षणात आढळले. म्हणजेच खरेदी किंमत आणि रुग्णाला आकारलेली रक्कम यामध्ये मोठी तफावत दिसून आली.
त्याचप्रमाणे २९.४१ रुपयांना खरेदी केलेल्या कॅथेटरची एमआरपी ३१० रुपये असल्याचे समोर आले. काही प्रकरणांमध्ये खरेदी किंमत आणि एमआरपीमधील फरक तब्बल २८४१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
‘हा फक्त किमतीचा प्रश्न नाही’
या मुद्द्यावर तुकाराम मुंढे यांनी सोशल मीडियावरही भाष्य केले. रुग्णाला रुग्णालयात वापरल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय साहित्याची वास्तविक किंमत किती आहे आणि त्यावर किती वाढ करण्यात आली आहे, याची माहिती अनेकदा उपलब्ध नसते. त्यामुळे हा केवळ किमतीचा प्रश्न नसून रुग्णांच्या सुरक्षिततेशी आणि संरक्षणाशी संबंधित विषय असल्याचे मुंढे यांनी म्हटले आहे.
उत्पादक आणि मध्यस्थांकडून रुग्णालयापर्यंत उत्पादन पोहोचेपर्यंत त्याच्या किमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ केली जाते का, याचाही तपास करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे. एनपीपीएकडून कंपन्यांनी सादर केलेली कागदपत्रे आणि अंतर्गत किंमत याद्यांची महाराष्ट्रातील सर्वेक्षणातील आकडेवारीशी तुलना केली जात असल्याचेही वृत्त आहे.
दरम्यान, पंजाब, राजस्थान आणि तामिळनाडू येथूनही वैद्यकीय उपकरणांच्या किमतीसंदर्भात अशाच प्रकारच्या तक्रारी एनपीपीएकडे प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. औषध किंमत नियंत्रण आदेश, २०१३ अंतर्गत काही औषधे आणि विशिष्ट वैद्यकीय उपकरणांच्या कमाल किमती निश्चित करण्याची तरतूद आहे. मात्र सर्वच वैद्यकीय साहित्य थेट कमाल किंमत नियंत्रणाखाली येत नाही.
त्यामुळे मुंढे यांच्या पत्रानंतर वैद्यकीय साहित्याच्या खरेदी किमती, एमआरपी आणि रुग्णांकडून आकारली जाणारी रक्कम यातील तफावत कमी करण्यासाठी केंद्राकडून कोणती पावले उचलली जातात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
