चाकणच्या उद्योगांवर संकटाचे ढग! २० लघुउद्योग खंडाळ्याकडे वळणार; महानगरपालिका की इंडस्ट्रियल टाऊनशिप, फडणवीस सरकार काय निर्णय घेणार?
चाकण : पुणे जिल्ह्यातील चाकण औद्योगिक वसाहतीची ओळख राज्यातील प्रमुख औद्योगिक केंद्र म्हणून आहे. मात्र, याच चाकणमध्ये आता पायाभूत सुविधांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. खड्ड्यांनी व्यापलेले रस्ते, वाढती वाहतूक कोंडी, पाणीपुरवठ्याची समस्या आणि वीजेच्या अडचणींमुळे उद्योजक त्रस्त झाले आहेत. परिस्थिती सुधारली नाही तर उद्योग स्थलांतराचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशारा सुमारे २० लघुउद्योगांनी दिल्याने प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
या उद्योगांनी सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा औद्योगिक वसाहतीकडे जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. काही उद्योगांकडून स्थलांतराची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहितीही समोर आली आहे. त्यामुळे चाकणमधील उद्योग टिकवून ठेवण्यासाठी शासनाकडून तातडीच्या उपाययोजनांची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

उद्योगांच्या वाढत्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी उद्योग प्रतिनिधी तसेच स्थानिक प्रशासनाशी चर्चा केली. रस्ते, पाणी, वीज आणि वाहतूक यासारख्या मूलभूत अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जातील, असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले. चाकणचे औद्योगिक महत्त्व लक्षात घेता पायाभूत सुविधांना प्राधान्य दिले जाईल, असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.


दरम्यान, चाकणच्या सध्याच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी मोठ्या प्रशासकीय बदलाची शक्यता चर्चेत आली आहे. चाकण महानगरपालिका स्थापन करायची किंवा स्वतंत्र इंडस्ट्रियल टाऊनशिप उभारायची, यापैकी कोणता पर्याय स्वीकारायचा यावर हालचाली सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक असल्याची चर्चा आहे.
विशेष म्हणजे, या संभाव्य रचनेचा विस्तार चाकणपुरता मर्यादित न ठेवता राजगुरूनगर, आळंदी आणि आसपासच्या सुमारे ५० गावांचा समावेश करण्याचा विचार असल्याचे समोर येत आहे. असा निर्णय झाल्यास या संपूर्ण परिसरातील औद्योगिक आणि नागरी विकासाला नवी दिशा मिळू शकते.
मात्र, यापूर्वीही चाकणच्या विकासासंदर्भात घोषणा झाल्याने स्थानिक नागरिक यावेळी केवळ आश्वासनांवर अवलंबून राहण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत. प्रत्यक्ष निर्णय आणि त्याची अंमलबजावणी कधी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
स्थानिक प्रशासन सक्षम झाले किंवा इंडस्ट्रियल टाऊनशिप अस्तित्वात आली तर रस्ते, पाणी, वीज आणि वाहतूक कोंडीच्या प्रश्नांवर दीर्घकालीन उपाययोजना करणे शक्य होईल. त्याचा फायदा विद्यमान उद्योगांना टिकवण्यासाठी तसेच नवीन गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीसाठी होऊ शकतो.
मात्र, २० लघुउद्योगांच्या स्थलांतराच्या इशाऱ्यामुळे सरकारसमोर तातडीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चाकणमधून उद्योग बाहेर पडण्याआधी शासन कोणता निर्णय घेते आणि प्रस्तावित महानगरपालिका अथवा इंडस्ट्रियल टाऊनशिपच्या दिशेने पुढचे पाऊल कधी पडते, याकडे आता उद्योजकांसह संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.