साखरेच्या दरवाढीवर केंद्राचा ‘गोड’ उपाय! 10 लाख टन शुल्कमुक्त आयात; सणासुदीत महागाईला बसणार ब्रेक?

नवी दिल्ली : साखरेच्या वाढत्या दरांनी सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरातील गोडवा महाग करण्यास सुरुवात केली असतानाच केंद्र सरकारने बाजारात मोठा हस्तक्षेप केला आहे. आगामी गणेशोत्सव, नवरात्र आणि दिवाळीच्या काळात साखरेचा तुटवडा निर्माण होऊ नये तसेच दर नियंत्रणाबाहेर जाऊ नयेत यासाठी सरकारने 10 लाख मेट्रिक टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे बाजारातील पुरवठा वाढण्याची आणि दर स्थिर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

गेल्या काही आठवड्यांपासून साखरेच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. अनेक बाजारपेठांमध्ये किरकोळ दर 50 रुपयांच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहेत, तर घाऊक बाजारातही साखरेचे भाव विक्रमी पातळीवर गेले आहेत. सणासुदीच्या काळात मिठाई, बेकरी आणि खाद्य उद्योगांकडून वाढणारी मागणी लक्षात घेता पुढील काही महिन्यांत परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता होती. याच पार्श्वभूमीवर केंद्राने हा निर्णय घेतला आहे.

परकीय व्यापार महासंचालनालयाच्या अधिसूचनेनुसार, 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत 10 लाख मेट्रिक टन कच्ची साखर कोणत्याही आयात शुल्काशिवाय देशात आणता येणार आहे. मात्र या साखरेपासून तयार होणारी शुद्ध साखर देशांतर्गत बाजारातच विकावी लागणार असून तिची निर्यात करता येणार नाही. त्यामुळे अतिरिक्त साठा थेट भारतीय ग्राहकांसाठी उपलब्ध होईल.

भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा साखर उत्पादक आणि सर्वात मोठा ग्राहक देश आहे. त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आयातीचा निर्णय दुर्मिळ मानला जातो. जवळपास दशकभरानंतर प्रथमच भारत परदेशातून मोठ्या प्रमाणात साखर आयात करण्याच्या तयारीत आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता असली तरी साखर उद्योग आणि ऊस उत्पादकांवर त्याचा काय परिणाम होतो, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सणासुदीच्या काळात साखरेचे दर आटोक्यात ठेवण्यासाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल आगामी काळात बाजाराची दिशा ठरवणारे ठरू शकते.