पुणे रिंग रोडसाठी मोठी बातमी! १०,५०२ कोटींची सुधारित मंजुरी; प्रकल्पाचा खर्च किती वाढला?

पुणे : पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासोबतच प्रमुख महामार्गांना जोडणी देण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या पुणे रिंग रोडच्या पूर्व विस्ताराला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची किंमत आता तब्बल १० हजार ५०२ कोटी ३६ लाख रुपयांवर पोहोचली आहे.

यापूर्वी या प्रकल्पासाठी ४ हजार ४४९ कोटी ४५ लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता होती. त्यामुळे सुधारित मान्यतेनंतर प्रकल्पाच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. पूर्व विस्तारातील हा मार्ग वळती येथील ७२+३३५ किलोमीटरपासून शिवरे येथील १०४+१४० किलोमीटरपर्यंत प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

या मार्गाची एकूण लांबी ३१.८०५ किलोमीटर असून, रस्त्याची रुंदी ११० मीटर असणार आहे. सहापदरी असलेल्या या मार्गावर वाहनांसाठी ताशी १२० किलोमीटर वेग प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

रिंग रोडवर पूल, बोगदे अन् फ्लायओव्हर

या प्रकल्पात एक इंटरचेंज, तीन मोठे पूल, पाच लहान पूल आणि चार बोगदे उभारण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय १८ व्हायाडक्ट किंवा फ्लायओव्हर स्ट्रक्चर्स, एक रेल्वे ओव्हरब्रिज आणि तीन व्हेईकल ओव्हरपास प्रस्तावित आहेत.

तसेच १६ ठिकाणी विविध प्रकारचे अंडरपास आणि आठ बॉक्स कल्व्हर्ट उभारण्यात येणार आहेत. तीन ठिकाणी वे-साइड ॲमेनिटीज किंवा ट्रक टर्मिनलची सुविधाही प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

या प्रकल्पाचा फायदा एका जिल्ह्यातील तीन तालुके आणि १३ गावांना होणार आहे. पुणे रिंग रोडच्या विविध टप्प्यांमुळे शहराबाहेरील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

भूसंपादन ६८ टक्के पूर्ण

रिंग रोडसाठी आतापर्यंत ६८.२० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्याची माहिती आहे. उर्वरित भूसंपादन २०२६ अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. पर्यावरण आणि वन विभागाची मंजुरी ३० सप्टेंबरपर्यंत मिळण्याची अपेक्षा आहे. बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया सध्या सुरू असून, आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला वेग येण्याची शक्यता आहे.

महागाईमुळे खर्च आणखी वाढणार?

दरम्यान, वाढत्या महागाईचा फटका रिंग रोड प्रकल्पालाही बसण्याची शक्यता आहे. सिमेंट, स्टील, डांबर, खडी यांसह विविध बांधकाम साहित्याच्या किमती वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर मजुरी, यंत्रसामग्री आणि भूसंपादनाचा खर्चही वाढला आहे.

भूसंपादनासाठी द्यावी लागणारी वाढीव भरपाई आणि बांधकाम साहित्याच्या दरवाढीमुळे प्रकल्पाच्या खर्चात भविष्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे वाढीव खर्चासाठी निधीची उपलब्धता आणि आर्थिक नियोजन हे प्रशासनासमोरील महत्त्वाचे आव्हान ठरणार आहे.

प्रकल्पाचा खर्च वाढल्यास त्याचा अतिरिक्त आर्थिक भार शासनाच्या तिजोरीवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुणे रिंग रोडचा सुधारित खर्च भविष्यात आणखी किती वाढतो, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.