‘SIR फॉर्म’च्या नावाखाली १६ हजारांचे आमिष; एका क्लिकने रिकामे होऊ शकते बँक खाते, व्हायरल मेसेजमागचे धक्कादायक सत्य!
पुणे : सोशल मीडियावर गेल्या काही दिवसांपासून ‘SIR फॉर्म’ भरल्यास सरकारकडून थेट १६ हजार रुपये बँक खात्यात जमा होणार, असा दावा करणारा मेसेज वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हॉट्सॲप, फेसबुक आणि इतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात फिरणाऱ्या या संदेशामुळे अनेक नागरिक आर्थिक लाभाच्या आशेने संबंधित लिंक उघडत असून काहीजण फॉर्मही भरत आहेत. मात्र, या व्हायरल दाव्यामागे सायबर फसवणुकीचे मोठे रॅकेट सक्रिय असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्रत्यक्षात Special Intensive Revision (SIR) ही केंद्रीय निवडणूक आयोगाची मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची मोहीम आहे. या मोहिमेत मतदारांची नावे पडताळणे, मृत किंवा स्थलांतरित मतदारांची नोंद हटवणे, नवीन मतदारांची भर घालणे तसेच पत्ता, वय आणि इतर तपशील अद्ययावत करण्याचे काम केले जात आहे. बूथ लेव्हल अधिकारी (BLO) नागरिकांकडून आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज गोळा करत असून ही प्रक्रिया पूर्णपणे निवडणूक व्यवस्थेशी संबंधित आहे. या मोहिमेचा कोणत्याही आर्थिक योजनेशी किंवा रोख अनुदानाशी संबंध नाही.
तरीही सायबर गुन्हेगारांनी या सरकारी प्रक्रियेचा गैरफायदा घेत नागरिकांना १६ हजार रुपयांचे आमिष दाखवणारे बनावट संदेश तयार केले आहेत. या संदेशात दिलेल्या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर नागरिकांना बनावट वेबसाइटवर नेले जाते किंवा मोबाईलमध्ये APK फाईल डाउनलोड करण्यास सांगितले जाते. ही फाईल इन्स्टॉल होताच मोबाईलवरील संवेदनशील माहिती, बँकिंग अॅप्स आणि OTP वर सायबर भामट्यांचे नियंत्रण मिळू शकते.
काही प्रकरणांमध्ये स्वतःला निवडणूक अधिकारी किंवा सरकारी कर्मचारी असल्याचे सांगत नागरिकांना फोन केले जात आहेत. “फॉर्म अपूर्ण आहे”, “मतदार कार्ड रद्द होईल” किंवा “१६ हजार मिळवण्यासाठी OTP द्या” अशा कारणांखाली वैयक्तिक माहिती आणि बँक तपशील मागितले जात आहेत. त्यानंतर काही मिनिटांतच खात्यातील रक्कम गायब होत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत.
अलीकडेच मुंबईतील एका निवृत्त व्यक्तीची ११ लाख २८ हजार रुपयांची ऑनलाइन फसवणूक अशाच पद्धतीने झाल्याची घटना उघडकीस आली. या प्रकरणानंतर सायबर सुरक्षा यंत्रणांनी नागरिकांना विशेष सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, SIR मोहिमेदरम्यान कोणत्याही नागरिकाला पैसे दिले जात नाहीत. मतदार नोंदणी किंवा दुरुस्तीची प्रक्रिया केवळ अधिकृत माध्यमांतूनच केली जाते. त्यामुळे सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या कोणत्याही आर्थिक आमिषांवर विश्वास ठेवू नये, अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नये, APK फाईल डाउनलोड करू नये आणि OTP किंवा बँक तपशील कोणालाही देऊ नयेत.
तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारचे व्हायरल मेसेज हे केवळ आर्थिक फसवणुकीसाठी तयार केले जातात. त्यामुळे कोणतीही माहिती मिळाल्यानंतर तिची अधिकृत स्रोतांकडून खातरजमा करणे, संशयास्पद संदेश पुढे फॉरवर्ड न करणे आणि गरज भासल्यास सायबर हेल्पलाइनकडे तक्रार नोंदवणे, हेच नागरिकांसाठी सर्वात सुरक्षित पाऊल ठरणार आहे.
