‘जन्मापासून भविष्याची आर्थिक हमी!’ 1,000 मुलींच्या खात्यात दरवर्षी ₹20 हजार; फडणवीसांची सुकन्या समृद्धी योजनेत मोठी घोषणा
मुंबई : राज्यातील मुलींच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शुक्रवारी सुकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत एक हजार मुलींना धनादेशांचे वितरण करण्यात आले. या विशेष उपक्रमामुळे लाभार्थी प्रत्येक मुलीच्या सुकन्या समृद्धी खात्यात राज्य सरकारकडून पुढील सलग दहा वर्षे दरवर्षी 20 हजार रुपये जमा केले जाणार आहेत. त्यामुळे एका मुलीच्या खात्यात एकूण दोन लाख रुपयांची गुंतवणूक सरकारकडून होणार असून व्याजासह ही रक्कम मुलीच्या शिक्षण व भविष्यासाठी मोठा आर्थिक आधार ठरणार आहे.
या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुलींच्या सक्षमीकरणाला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले. हा केवळ धनादेश वाटपाचा कार्यक्रम नसून समाजाच्या विचारसरणीत बदल घडवणाऱ्या नव्या पर्वाची सुरुवात असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात मुलींच्या जन्मापासून शिक्षण, आरोग्य आणि आर्थिक सुरक्षिततेपर्यंत शासन विविध योजनांद्वारे सातत्याने पाठबळ देत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
फडणवीस म्हणाले, 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ ही संकल्पना देशासमोर ठेवली. त्यावेळी स्त्रीभ्रूण हत्या, मुलींबाबतचा भेदभाव आणि त्यांना ओझे समजण्याची मानसिकता समाजासमोर मोठे आव्हान होती. त्या परिस्थितीत बदल घडवण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या असून त्याचे सकारात्मक परिणाम आता दिसून येत आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी विकसित भारताच्या संकल्पनेवर भाष्य करत सांगितले की, कोणत्याही राष्ट्राच्या विकासात महिलांचा 50 टक्के सहभाग अपरिहार्य आहे. महिलांना समान संधी न दिल्यामुळे देशाला अनेक शतकांचा फटका बसला. आता मुलींना शिक्षण, आर्थिक बळ आणि समान संधी देऊन त्यांना राष्ट्रनिर्मितीच्या मुख्य प्रवाहात आणणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
या योजनेअंतर्गत उघडण्यात आलेल्या खात्यांमध्ये सरकारकडून दरवर्षी 20 हजार रुपयांची ठेव केली जाणार आहे. या ठेवींवर सुमारे 8.5 टक्के व्याज मिळणार असून त्यावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. मुलगी 18 वर्षांची झाल्यानंतर शिक्षण किंवा इतर महत्त्वाच्या गरजांसाठी या निधीचा वापर करता येणार आहे. त्यामुळे ही योजना केवळ बचतीपुरती मर्यादित नसून मुलींच्या उच्च शिक्षण आणि आर्थिक स्वावलंबनासाठी मजबूत आधार ठरणार आहे.
यावेळी भारतीय संस्कृतीचा उल्लेख करत फडणवीस म्हणाले, भारताची परंपरा प्रत्येक व्यक्तीला जगण्याचा समान अधिकार देते. मुलींना ओझे नव्हे तर कुटुंब आणि देशाची ताकद मानण्याची गरज आहे. समाजाची मानसिकता बदलण्यासाठी शासन आर्थिक योजनांसोबत सामाजिक जनजागृतीलाही प्राधान्य देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कार्यक्रमाला लाभार्थी मुली, पालक, विविध विभागांचे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. मुलींच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल राज्यातील महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, भविष्यात अशा योजनांचा लाभ अधिकाधिक कुटुंबांपर्यंत पोहोचवण्याचा शासनाचा मानस असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
