राज्यसभेत मोठा गदारोळ! अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी; नेमकं कारण काय?
नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गुरुवारी राज्यसभेत शिक्षण आणि सामाजिक धोरणांवरील चर्चेदरम्यान मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला. काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका करत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्याचवेळी मनुस्मृतीसंदर्भातील त्यांच्या वक्तव्यावरून सभागृहात गदारोळ झाला.
चर्चेदरम्यान खर्गे यांनी शिक्षण व्यवस्था सर्वांसाठी समान आणि सुलभ असावी, असे सांगत केंद्र सरकारच्या धोरणांवर निशाणा साधला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारांचा शिक्षण क्षेत्रावर प्रभाव वाढत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. काही अभ्यासक्रमांमध्ये शूद्रांनी वेद ऐकल्यास किंवा उच्चारल्यास कठोर शिक्षेचा उल्लेख असल्याचा दावा करत, असा मजकूर तातडीने हटवण्याची मागणी त्यांनी केली.
तसेच शिक्षणाच्या वाढत्या खासगीकरणामुळे दलित, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांवर परिणाम होत असल्याचा आरोप करत सरकारच्या धोरणांमुळे मनुवादी विचारसरणीला चालना मिळत असल्याचेही त्यांनी म्हटले. या वक्तव्यानंतर सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेत सभागृहात गदारोळ केला.
खर्गे यांच्या वक्तव्यानंतर केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी त्यांच्या दाव्यांवर प्रश्न उपस्थित करत मनुस्मृतीचा अधिकृत मजकूर सादर करण्याची मागणी केली. त्यानंतर भाजप खासदार सुधांशू त्रिवेदी यांनी विविध ऐतिहासिक संदर्भ देत मूळ मजकुराची पडताळणी करण्याची गरज व्यक्त केली. अखेर सभापतींनी मनुस्मृतीसंदर्भातील खर्गे यांचे विधान संसदीय कामकाजाच्या नोंदीतून वगळण्याचा निर्णय जाहीर केला.
दरम्यान, खर्गे यांनी ओबीसी, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समाजातील युवकांना पुरेशा संधी मिळत नसल्याचा आरोप करत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. भरती प्रक्रिया प्रभावीपणे राबवण्यात सरकार अपयशी ठरत असल्याचा दावा करत जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी राज्यसभेत केली.
