राज्य मंत्रिमंडळाचे 5 मोठे निर्णय! काटोलला शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय, 177 तालुक्यांना प्रत्येकी ₹5 कोटी; एनडीआरएफचा कायमस्वरूपी तळही पुण्यात

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्षण, कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन, ग्रामीण विकास आणि प्रशासनाशी संबंधित पाच महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयांमुळे विदर्भातील कृषी शिक्षणाला नवी दिशा मिळणार असून, राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार आहे. तसेच आकांक्षित तालुक्यांच्या विकासासाठी मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आली असून लोक आयुक्त कार्यालयाच्या कार्यक्षमतेतही वाढ होणार आहे.

मंत्रिमंडळाने नागपूर जिल्ह्यातील काटोल येथे नवीन शासकीय उद्यानविद्या महाविद्यालय सुरू करण्यास हिरवा कंदील दिला. हे महाविद्यालय डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला यांच्याशी संलग्न असेल. दरवर्षी 120 विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार असून विदर्भातील 11 जिल्ह्यांतील विद्यार्थ्यांना याचा थेट लाभ होईल. फळबाग, भाजीपाला, फुलशेती, अन्न प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन क्षेत्रातील संशोधनाला यामुळे चालना मिळणार आहे. महाविद्यालयासाठी 51 नियमित पदांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) ला पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील सदुंबरे येथे तीन हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या ठिकाणी एनडीआरएफचा कायमस्वरूपी तळ उभारण्यात येणार असून प्रशिक्षण, आपत्कालीन प्रतिसाद आणि बचावकार्य अधिक वेगाने व प्रभावीपणे राबविणे शक्य होणार आहे.

महसूल विभागाच्या प्रस्तावानुसार मोझरी येथील अखिल भारतीय श्रीगुरुदेव सेवामंडळाच्या नागपूरमधील सुभाष रोड येथील जागेच्या भाडेपट्ट्याच्या नूतनीकरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

ग्रामीण आणि मागास भागांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्यातील 177 आकांक्षित तालुक्यांमध्ये 2026-27 या आर्थिक वर्षात प्रायोगिक तत्त्वावर ‘आकांक्षित तालुका कार्यक्रम’ राबविण्यात येणार आहे. प्रत्येक तालुक्याला विकासकामांसाठी 5 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून 2027-28 मध्ये या कार्यक्रमाचे मूल्यमापन करण्यात येईल. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या तालुक्यांना विशेष पुरस्कारही दिले जाणार आहेत.

याशिवाय महाराष्ट्र लोक आयुक्त अधिनियम 2023 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी लोक आयुक्त कार्यालयाच्या सुधारित आकृतिबंधाला मंजुरी देण्यात आली. कार्यालयातील एकूण 143 पदांना मान्यता देण्यात आल्याने वाढलेल्या अधिकार क्षेत्रानुसार आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध होईल आणि तक्रारींचे निवारण अधिक कार्यक्षमतेने करता येईल.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे शिक्षण, कृषी, प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि ग्रामीण विकास या पाचही क्षेत्रांमध्ये व्यापक बदल घडण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.