हवेलीत ‘यशवंत’वर राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या स्थगितीचे ग्रहण सुटेना; पुणे बाजार समितीला जमीन विक्री करुनही राजकीय कुरघोडी मुळावर..

जयदिप जाधव                                        उरुळीकांचन : सुमारे दिड दशके अर्थिक भांडवल उभारणीसाठी कारखान्याच्या मालकीची जमीन केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध प्रकल्पांसाठी विक्री करुन सभासदांनी कारखाना सुरू करण्याच्या प्रयत्नांना अपयश येऊन शेवटी कारखान्याची मालमत्ता तालुक्यात असलेल्या सहकारी संस्थेला करुन संस्थेला पुर्नजीवन देण्याचा प्रयत्न तालुक्यातील पक्षीय कुरघोडीच्या वादातून संस्थेच्या थेट मुळावर उठतोय काय ? असा सवाल उपस्थित होत असून स्व.अजित पवार यांच्या कारखाना या प्रयत्नातून चालू करण्याची मूळ संकल्पनेला राजकीय मूळ सत्ताधारी पक्ष त्यांच्या पश्चात घाव घालतोय काय ? असा आक्रमक प्रश्न सभासद व कामगारांतून तीव्रपणे उमटू लागला आहे.

 

हवेली तालुक्यात एकेकाळी सहकार क्षेत्राचे वैभव असलेल्या थेऊर (ता.हवेली) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या तालुक्यातील दुसऱ्या सहकारी संस्थेशी होत असलेल्या ९९.२७ एकर जमीन खरेदी प्रक्रियेला दुसऱ्यांदा स्थगिती मिळाल्याची किमया सत्ताधारी पक्षांतील कुरघोडीने समोर आली आहे.

 

राज्य सरकारने स्व.उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी यांच्या हयातीत यशवंत कारखान्याची जमीन खरेदी पुणे बाजार समिती मार्फत करुन प्रचलित बाजारभावानुसार ही जमीन खरेदीची मंजुरी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतली आहे. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन राज्य सरकारने या ठरावाला मंजुरी देऊन अजित पवार यांनी या ठरावाला कायदेशीर संरक्षण देऊ केले होते. मात्र अजित पवार यांच्या निधन पश्चात राज्य सरकारने तत्कालीन मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वतः चा निर्णय झोपेत घेतलाय काय? असा सवाल या दुसऱ्यांदा झालेल्या स्थगिती प्रकरणाने राज्य सरकारला आत्मपरि क्षण करण्यास भाग पडू लागला आहे.

राज्य सरकारने एकिकडे सहकार क्षेळ सहकारी साखर कारखानदारी वाचविण्यासाठी सहकारी साखर कारखाने मोडीत काढता येणार नाही असा २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने निर्णय घेतला होता. मात्र या निर्णयाला राजकीय उणीधुणी काढण्याचे षडयंत्र ठरवून त्यांच्या या उदांत्त धोरणालाच राजकीय हस्तक्षेपातून काळे फासण्याची कृती होत असल्याचे उत्तम उदाहरण यशवंत च्या स्थगिती कुरघोडी राजकारणाने तालुक्यातील सभासद व कामगारांना पहायला मिळत आहे.

‘यशवंत’ कारखान्याच्या बाबतीत गेली दिड दशके कारखान्याची जमीन विक्रीचा मुद्दा असाच राजकीय कुरघोडीत अडकतचालला असल्याचे दुर्भाग्य सभासदांच्या माथी पडत असून सुमारे १२वेळा विक्री प्रक्रिया राबवून जमीन विक्री प्रक्रियेला ‘खो’ बसण्याचे कारण, संस्थेची २४ एकर जमीन कवडीमोल भावात गिळंकृत कारण्याचे कारस्थान,संस्थेच्या मूळ मालमत्तेचा लिलाव करण्याचे कारस्थान जागृत सभासदांनी न्यायालयात जाऊन थोपविण्याचे काम केले आहे.

मात्र स्व. अजित पवार यांच्या पश्चात त्यांनी तालुक्याला दिलेल्या शब्दालाही राज्य सरकारमधील सत्ताधारी पक्ष राजकीय प्राबल्याची शिकार बनवित असेल तर ही राजकीय कुरघोडी सहकार क्षेत्राचे अस्तित्व मोडीत काढण्याची राजकीय ढोंगी वृत्ती कारणीभूत ठरणार काय? असा प्रश्न यशवंतच्या जमीन खरेदी मुद्दाने सांगायला ज्योतिषाची गरज उरली नाही असे सभासद उघड बोलू लागले आहेत.

पुणे बाजार समितीही रडावर?

कारखान्याची जमीन खरेदी केलेल्या पुणे (हवेली) बाजार समिती आता सत्ताधारी एका पक्षाच्या एका रडावर असून पुणे बाजार समितीवर कुठल्याही क्षणी बरखास्त होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

या बाजार समितीचे राष्ट्रीय बाजार समिती म्हणून रुपांतरीत होण्यापूर्वी कारखान्याचा व्यवहार पूर्ण करण्याचा प्रयत्न स्व. अजित पवार यांनी करुन या बाजार समितीला राष्ट्रीय बाजार समितीचे रुपांतर थांबविले होते. मात्र राजकीय कुरघोडी पाहता तालुक्याचे बाजार समितीवरचे अस्तित्व लवकरच संपुष्टात येत आहे काय अशी स्थिती आहे.