युझरनेम फीचरबाबत सरकारची कठोर भूमिका; व्हॉट्सॲपनंतर आणखी दोन ॲपला नोटीस..
नवी दिल्ली : युझरनेम फीचरबाबत केंद्र सरकारने कठोर भूमिका कायम ठेवली असून, व्हॉट्सॲपनंतर आता टेलिग्राम आणि सिग्नललाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. या दोन्ही मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मच्या युझरनेम फीचरमुळे ऑनलाइन फसवणूक आणि बनावट ओळखीचा गैरवापर कसा रोखला जात आहे, याबाबत स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, टेलिग्रामला पाठवलेल्या नोटीसमध्ये सरकारने युझरनेम फीचर सुरू ठेवण्यामागील कारणे स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. याआधी केंद्र सरकारने व्हॉट्सॲपच्या युझरनेम फीचरबाबत मेटालाही नोटीस बजावत या सुविधेच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
सरकारच्या मते, युझरनेम फीचरमुळे ऑनलाइन फसवणूक, फिशिंग, ‘डिजिटल अटक’सारखे घोटाळे आणि बनावट ओळख वापरून होणारे सायबर हल्ले वाढण्याची शक्यता आहे. मोबाईल क्रमांक न उघड करता वापरकर्त्यांशी संपर्क साधण्याची सुविधा उपलब्ध असल्याने या फीचरचा गैरवापर होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने मेटाकडेही विचारणा करत सांगितले की, या फीचरमुळे सायबर गुन्ह्यांचा धोका वाढत असल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि संबंधित नियमांनुसार कारवाई का करू नये, याचे स्पष्टीकरण द्यावे. तसेच, महत्त्वाचा सोशल मीडिया मध्यस्थ म्हणून वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक खबरदारी घेणे ही व्हॉट्सॲपची कायदेशीर जबाबदारी असल्याची आठवणही सरकारने करून दिली.
दरम्यान, व्हॉट्सॲपने या फीचरचे समर्थन करत सांगितले की, बनावट ओळख, फसवणूक आणि सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी कंपनीकडे आधीपासूनच अनेक सुरक्षा यंत्रणा कार्यरत आहेत आणि वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते.
भारत हा व्हॉट्सॲपचा सर्वात मोठा बाजार असून, देशात ५० कोटींहून अधिक वापरकर्ते आहेत. दुसरीकडे, टेलिग्रामलाही अलीकडच्या काळात विविध सायबर गैरप्रकार, दिशाभूल करणारी सामग्री आणि फसवणुकीशी संबंधित मुद्द्यांवरून सरकारी तपासणीला सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवरील सुरक्षा, पारदर्शकता आणि वापरकर्त्यांच्या संरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने अधिक कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे.
